अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

मेगा खबर संवाददाता

३१, चैत्र २०७७

2.2K

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं, अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरिइएको छ ।

सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका–०७३’ले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण नगरेमा दर्ता खारेज हुने ब्यवस्था गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारले जारी गरेको सो निर्देशिका बदर गर्ने आदेश समेत गरेको छ । संविधानको व्यवस्था विपरित रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका, ०७३ को दफा ६ (३) को म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा रोक लगाउने व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल देखियो’ आदेशमा भनिएको छ– ‘रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने समेत ठहर्छ रहेको छ ।

निर्देशिकाले अनलाइनलाई सञ्चार माध्यम नियन्त्रण गर्न खोजेको र त्यसबाट स्वतन्त्रता, समानता र सञ्चारको हक कुण्ठित हुने दावी गर्दै युवा पोष्ट डटकमका प्रधान सम्पादक लीलानाथ घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाएको सो रिटमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको दफा (६) खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।निर्देशिकाको दफा–६ (३) को उपदफा–१ मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने उल्लेख समेत गरिइएको थियो ।

मंगलवार, चैत्र ३१ २०७७०८:३५:०४

मेगा खबर संवाददाता

मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।