काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि आज बुधबार मुलुकका सबै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ बमोजिम असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आआफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कतिपय स्थानीय तहले भने यसअघि नै आआफ्ना बजेट तथा निती कार्यक्रम पेस गरिसकेका छन् ।
संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट पेस गरिसकेको छ । स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानी आआफ्ना सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले जनाएका छन् ।
स्थानीय तहमा संघीय सरकारबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको छ ।
संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसअनुसार केन्द्रले जुन–जुन आर्थिक दस्तावेज बनाउँछ, स्थानीय तहले पनि उस्तै प्रकृतिका दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ ।
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।