काठमाडौँ, भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएकाहरूलाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खोलेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बेपत्ताको विवरण सङ्कलन र प्रमाणीकरणको कार्यविधि तय गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार बेपत्ता नेपालीका परिवारले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । विदुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रविन्द्र नेपालका अनुसार मंगलबारसम्म १८ जनाको विवरणका लागि निवेदन परेको छ । निवेदनपछि प्रहरीको रोहबरमा मुचुल्का तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन हुँदै अन्तिम विवरण प्राधिकरणमा पठाइनेछ । मृत्यु घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सात दिनको समय दिएर दाबी–विरोध मागिनेछ । करिब ७२० विदेशी नागरिकको विवरण भने सम्बन्धित देशका दूतावासमार्फत प्रमाणीकरण गरिनेछ । मृत घोषित व्यक्ति पछि जीवितै फर्किएमा मृत्यु घोषणा बदर गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा ३ हजार ५१४ र नुवाकोटमा १ हजार २४७ जना सम्पर्कविहीन छन् । विदेशी नागरिकसहित कुल ५ हजार २८५ जना सम्पर्कबाहिर रहेको विवरण छ ।

दुई महिना बित्दा पनि राहत पाएनन् पीडितले

बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई सरकारले जीविकोपार्जन र घरभाडाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि दुई महिना बित्दासमेत रकम नपाएको पीडितको गुनासो छ ।

रसुवाको टिमुरेका कामीनुर्पु तामाङ र नुवाकोट विदुर–७ का हरि अधिकारीले सरकारले घोषणा गरेको राहत नपाएको बताएका छन् । बाढीमा परिवारका सदस्य गुमाएका अधिकारी अहिले काठमाडौँमा भाडामा बसिरहेका छन् । विदुर नगरपालिकाले प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार र थप सदस्य भए प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको थियो । तर लाभग्राही पहिचान र प्रमाणीकरणको काम बाँकी रहेकाले रकम वितरण हुन सकेको छैन ।

७ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति

प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बाढीले ७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति पुर्‍याएको छ । घरमा मात्रै ६ हजार ३८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको आकलन छ ।

बाढीले ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय र सात स्वास्थ्य संस्था प्रभावित बनाएको थियो । ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त हुँदा ३७ पक्की पुलमध्ये ३३ वटा बगाएको र ६८ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, १ हजार ८०६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा लगाइएको बाली प्रभावित भएको छ ।

विपद्बाट कुल १५ हजार ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको र पुनर्लाभका लागि ५ हजार ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको आकलन छ । बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि विस्थापित परिवारले भने अझै राहत र बसोबासको सहायता पाउन सकेका छैनन् ।