काठमाडौँ, खारेज गर्ने सूचीमा परेको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सरकारले ऐन संशोधनमार्फत पुनः सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, आधुनिक र एकीकृत बनाउने उद्देश्यले २०७९ मा स्थापना गरिएको प्राधिकरण स्थापनादेखि नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। अघिल्लो सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचना सुधारका नाममा यसलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरे पनि वर्तमान सरकारले उपत्यकाको ट्राफिक समस्या र सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्तता समाधान गर्न छुट्टै प्राधिकरण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेको ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ले प्राधिकरणलाई पुनः सक्रिय बनाउनुका साथै यसको अधिकार र कार्यक्षेत्रसमेत विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

दुई वर्षसम्म कर्मचारीविहीन, खारेजीको सूचीमा

सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै यात्रुलाई भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९’ जारी गरिएको थियो।

ऐन जारी भएर प्राधिकरण गठन भए पनि दुई वर्षसम्म एक जना पनि पूर्णकालीन कर्मचारी खटाइएन। सडक विभागका सहसचिवलाई कार्यकारी प्रमुखको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएर संस्था सञ्चालन गरिँदै आएको थियो।

यसैबीच अघिल्लो सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले तयार पारेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मा प्राधिकरण खारेज गर्ने वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

तर, उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

रुट निर्धारणदेखि पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्म अधिकार

प्रस्तावित संशोधनले प्राधिकरणको नाम, कार्यक्षेत्र र अधिकारमा समेत व्यापक परिवर्तन गर्नेछ। हालको ऐनमा रहेको ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई एउटै व्यवस्थापन संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन गर्न कानुनी आधार तयार गर्नेछ।

प्राधिकरणलाई उपत्यकाको एकीकृत रुट योजना तयार गर्ने, रुट इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने तथा आवश्यक परे खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दिने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, कुन रुटमा कति सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने, सेवा सञ्चालनको समयतालिका कस्तो हुने र व्यस्त समयमा कति सवारी आवश्यक पर्छ भन्ने विषयसमेत वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिन खोजिएको छ।