काठमाडौँ, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
समितिका अनुसार देशभरबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क रूपमा निस्सा वितरण भइरहेको छ । निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा उपलब्ध गराइने जग्गाको छनोट गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहकै रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन भएका जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको जनाएको छ । साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि,जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग समन्वय तथा विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमनसमेत निरन्तर भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
समितिले पछिल्ला दिनमा निवेदन दर्ता गरिदिने, निस्सा उपलब्ध गराइदिने वा प्रक्रिया छिटो गराइदिने बहानामा केही व्यक्तिले सेवाग्राहीबाट रकम असुलिरहेको गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ । यस्तो कार्य पूर्ण रूपमा गैरकानुनी भएकाले कुनै पनि व्यक्ति वा बिचौलियालाई रकम नदिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ ।
यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा समूहको अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने समितिले जनाएको छ । साथै सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभन वा भ्रममा नपरी सम्बन्धित स्थानीय तह र आधिकारिक निकायबाट मात्रै सेवा लिन आग्रह गरिएको छ ।
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।