सुकुमबासी बस्ती बलजफती हटाएकोमा सर्वोच्च अदालतले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ

मेगा खबर संवाददाता

२२, बैशाख २०८३

898

सुकुमबासी बस्ती बलजफती हटाएकोमा सर्वोच्च अदालतले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ

काठमाडौँ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफती हटाएकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतले नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दस्तावेज र आवासको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५ बमोजिमको अनिवार्य प्रक्रिया पुरा गरिएको छ कि छैन भनी सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

सर्वोच्चले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको सामूहिक बस्ती खाली गराउने र घर टहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भनी प्रश्न गरेको छ ।

मंगलवार, बैशाख २२ २०८३०१:५२:५४

मेगा खबर संवाददाता

मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।