केशव तामाङ

सिन्धुपाल्चोक, बाह्रबिसे नगरपालिका भित्र रहेको भोटेकोशी–५ जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको छ ।

आयोजना सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका र लिपु गाउँपालिकामा निर्माण हुँदैछ । भोटेकोशी नदीबाट ४५ मेगावाट विद्युत निकाल्ने लक्ष्यसहित आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको हो । प्रवर्द्धक कम्पनी कालिका इनर्जी प्रालिका अनुसार, समृद्धिको सपना सहित उक्त आयोजना अगाडि बढाइएको हो । यो आयोजना सुरुदेखि नै विवादित रहँदै आएको र स्थानीय बासिन्दाले आयोजनाको विरोध गर्दै आएको एक स्थानीयले जानकारी दिए। स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्ना ठाउँठाउँ र वातावरणको सुरक्षालाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

आयोजनाले स्थानीय प्रभावित बासिन्दाहरूसँग समन्वय र छलफल नगरी केही व्यक्तिहरूसँग मात्र समन्वय गरेको भन्दै बाह्रबिसे–८, मानेश्वरका स्थानीय सूर्य योञ्जनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, “स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल नगरी आयोजना अगाडि बढाएको कारण यहाँका युवाहरूले ‘गो ब्याक कालिका’ भन्ने नारासहित आयोजनाविरुद्ध विरोध जनाउँदै आएका छन् ।” आयोजनाले भौगोलिक तथा प्राकृतिक सुन्दरता नष्ट गर्ने तथा बस्ती नै विस्थापित गराउने सम्भावित जोखिम रहेकोले यो विषय चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाले गत २०८२ साल भदौ ३ गते सार्वजनिक सुनुवाइ बाह्रबिसेको सभाहलमा आयोजना गरेको थियो । उक्त सार्वजनिक सुनुवाइ अपचारिक रूपमा जानकारी नगराई आयोजना सुरु गरिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।

स्थानीय सन्तकुमार लामाको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (एइअ) प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ। “सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको केही व्यक्तिलाई बोलाएर औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र होइन,” आन्दोलनका नेताहरू बताउँछन् । “यो जनताको अधिकारको विषय हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार सबै प्रभावित पक्षलाई सहभागी गराई पुनः पारदर्शी सुनुवाइ गरिनुपर्छ ।”

यता आयोजनाका पक्षले भने सबै कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । आयोजना प्रमुख राजेन्द्र भारतीका अनुसार,बाह्रबिसे बजार,कल्लेरी, खडाबोटे, जम्बु,नेपालगाउँ, सिरिसे र सिगर्छेका सरोकारवालाहरूसँग सम्झौता भइसकेको छ । ईजी रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ प्रालिमार्फत अति प्रभावित घरधुरीको सर्वेक्षण गरी रिपोर्ट तयार पारिएको पनि उनले बताएका छन् ।

आयोजनाका अध्यक्ष तथा जलविद्युत व्यवसायी मोहनविक्रम काकीका अनुसार, यो आयोजना केवल विद्युत उत्पादनका लागि मात्र नभई स्थानीय रोजगारी र दीर्घकालीन समृद्धिका लागि सुरु गरिएको हो ।