काठमाडौ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८१८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
अन्य प्रदेशमा परेका उजुरीको संख्या यस प्रकार छ:
- कोशी प्रदेश: ३,२९४
- मधेश प्रदेश: ९,६६८
- गण्डकी प्रदेश: २,४१३
- लुम्बिनी प्रदेश: ४,४२८
- कर्णाली प्रदेश: ३,३३०
- सुदूरपश्चिम प्रदेश: २,६१६
-मन्त्रालयगत उजुरीको अवस्था
सबैभन्दा धेरै उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग सम्बन्धित छन् । यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या २,१३६ रहेको छ,जुन १७.१२ प्रतिशत हो । यसले नापी र मालपोत कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको संकेत गर्छ ।
अन्य मन्त्रालयहरूमा परेका उजुरीको विवरण:
- गृह मन्त्रालय: १,२९९ उजुरी (१०.४१%)
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय: १,२८७ उजुरी (१०.३२%)
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय: ७४७ उजुरी (५.९९%)
- अर्थ मन्त्रालय: ६७९ उजुरी (५।४४%)
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय: ६१० उजुरी (४.८९%)
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय: ४४६ उजुरी (३.५८%)
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: ४२८ उजुरी (३.४३%)
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय: ३८७ उजुरी (३.१०%)
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय: ३२१ उजुरी (२.५७%)
स्थानीय तह र बिगो दाबी
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।