काठमाडौं । सरकारले जग्गा किनेबेचसम्बन्धी गरिने मालपोत कार्यालयका सबै कामहरु स्थानिय तहलाई दिने निर्णय गरेपनि स्थानिय तहले काम सुरु भने गरेको छैन । । मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुरूप हस्तान्तरणको तयारी थालिएको हो । 

यो आर्थिक वर्षभित्र आ–आफ्नो तयारी सकेर बसेका स्थानिय तहलाई जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु दिने तयारी भइरहेको भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले मेगाखबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार मालपोत कार्यालहरुनै हस्तान्तरण हुने हैनन् । उनले अघि भने, ‘अहिले नै कार्यालयहरु हस्तान्तरण हुने होइन, मालपोत कार्यालयले अहिले गरिरहेका प्रसासनिक कामहरु स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’

जसका लागि स्थानिय तहका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने काम सुरु भएको छ । साथै, कानुन संशोधनको चरणमा पनि रहेको उनले बताए । ‘अहिले केही कानुन संशोधनको चरणमा रहेको छ । संघको कर्मचारीले मात्र लालपुर्जामा हस्ताक्षर गर्न पाउँछ । अब त्यसलाई संशोधन गरेर सकेसम्म छिटो यो प्रक्रिया अघि बढाउनेमा छौं ।’

केही समयअघिदेख आलोपालो एकदुई जना कर्मचारी राखेर सिक्ने सिकाउने अवसर मिल्नेगरि मालपोत कार्यालयहरुमा स्थानिय तहका कर्मचारीलाई काम सिकाईंदै गरिएको उनले बताए । 

त्यस्तै, स्थानिय तहलाई भू–सेवा केन्द्रको काम दिइसकेको भन्दै मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका प्रमुख देवी बहादुर भण्डारीले लेखापढी कानुन व्यवसायीले गर्ने काम स्थानिय तहलाई स्वीकृत दिइसकेको बताए । 

उता, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाकी उप–प्रमुख जानुका पराजुली भने कुनै तालिमको आयोजना यसबारे नभएको बताउँछिन् । कोभिड–१९, बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका कारण अहिले तालिम सुरु नभइसकेको उनले मेगाखबरलाई बताइन् । 

चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम प्र मिश्रका अनुसार कर्मचारीलाई तालिमको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ‘असार १५ गते अर्थमन्त्रीको भाषणमा ६० वटा मालपोत कार्यालय स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।’ उनले भने, ‘कर्मचारीहलाई तालिम दिन सुरु गरिएको छ । कर्मचारीहरुले काम गर्न सक्ने भनेपछि हामी जग्गा पासको काम सुचारु गर्न सक्छौं ।’

यता, बुढानलिकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेल पनि तालिमको प्रक्रियामा आफूहरु रहेको बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र जग्गा पाससम्बन्धि कार्यहरु हुनेगरी प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए । 

डिजिटल बन्दै मालपोत
गत २०७७ जेठ २३ गते विभागले विभाग, १२६ मालपोत कार्यालय र अन्य निकायबीच हुने सम्पूर्ण पत्राचार इमेलमार्फत गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णय भएको एक महिनामा नै गत वर्षको तुलनामा १८ गुणा खर्च घटेको थियो । २०७६ असार महिनामा विभागबाट जम्मा १ हजार ४४३ पत्राचार भएका थिए । यसको हुलाक खर्च ५९ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ थियो । तर २०७७ असार महिनामा ७ हजार ४३३ पत्राचार भए । यीमध्ये इमलेबाट ७ हजार ३६३ र हुलाकबाट जम्मा ७० वटा मात्रै पत्राचार भएका छन् । २०७७ असारमा विभाग अन्तर्गत पत्राचारमा भएको खर्च जम्मा ३ हजार ५६९ रुपैयाँ छ ।

यो ऐन २०७५ साल मङ्सिर मसान्तसम्म भएका संशोधनका आधारमा हाल काम हुँदै आएको छ । त्यसपछि भने ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन । यसपाली स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण हुने गरी ऐन संशोधन हुन लागेको हो ।

जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपूर्व जग्गाको सबै श्रेस्ताहरु स्क्यान गरी कम्प्युटरीकृत गरिने छ। त्यसपछि स्थानीय तहले भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिएर आफ्नो कार्यालयमा जग्गा प्रशासन शाखा स्थापना गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहका श्रेस्ता डाटा हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ।

स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन शाखा स्थापना भइसकेपछि जग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिहरुले भू-सेवा केन्द्रमार्फत जग्गाको लिखत तयार पारेर स्थानीय तहको जग्गा शाखामा गइ जग्गा किनबेच गर्न सक्नेछन्।