काठमाडौं, आर्थिक अभावका कारण न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुन सक्ने नागरिकलाई अब निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध हुने भएको छ । विशेष अदालत काठमाडौंले स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो–बोनो) प्रदान गर्न ४२ जना कानुन व्यवसायीलाई सूचीकृत गरेको छ ।
अदालतको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त सेवाका लागि कानुन व्यवसायीहरू सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सूचीकृत कानुन व्यवसायीले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र कानुनी उपचारका लागि खर्च जुटाउन नसक्ने असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनेछन् ।
यसले आर्थिक अभावकै कारण न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्दै न्यायमा सबैको समान र सहज पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अदालतका रजिस्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।


मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।