काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरिएको नभई थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।  मन्त्रालयले आज (शुक्रबार)पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावका आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत विषयलाई आधार मानी कित्ताकाट थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको जनाएको छ । 

हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने  व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खुला गरिएको भन्न नमिल्ने पनि  मन्त्रालयले  जानकारी दिएको छ  ।  मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीका हितमा भन्ने विषय पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको प्रष्ट पारे  ।  

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७४ साउन २६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गरिएको थियो । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भूउपयोग नियमवाली जारी नहुञ्जेलका लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरबाट यही भदौ १८ मा पूर्वनिर्णय बदर गरिएको हो । 

कृषियोग्य जमीनको गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तीव्रता पाइरहेको वर्तमान अवस्थामा खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सोसम्बन्धी कानून नआउँदासम्मका लागि यस किसिमको व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढङ्गबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुट र मनगढन्ते आरोप लगाई प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारप्रति मन्त्रालयले दुःख व्यक्त गरेको छ ।