काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । ती वर्षअघिदेखि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको हो । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्या अर्यालले यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेकी छिन् ।

गत १८ भदौमा बुसेको मन्त्रिस्तरिय बैठकबाट पूरानो निर्देशनलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । सबै प्रकारको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवल टेकनारायण पाण्डेले जनाए । नयाँ भूउपयोग ऐन, २०७६ ले जग्गाको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न प्रकारमा बर्गिकरण गरेको उनले बताए । उनका अनुसार स्थानिय तहले बनाएको आ–आफ्नो मापदण्डको परिधिभित्र रहेको जग्गा कित्ताकाट खुला गरिएको हो । 

कृषियोग्य जमिनको अन्धाधुन्ध खण्डिकरण हुनबाट रोक्न ०७४ साउन २६ गते कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । 

०७५ पुस २७ गते मन्त्री अर्यालले पहिलेको निर्णयलाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज गर्दै व्यवस्थस्थि गर्ने कोसिस गरिएको थियो । 

सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण जग्गाधनी मारमा परिरहेका थिए भने टाठा बाठाले चोरबाटो प्रयोग गरेर कित्ताकाट गर्दै आइरहेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा मालपोत र नापी विभागमा अनियमितता ज्यादै बढेको र सर्वसाधारण जग्गाधनीले हैरानी पाइरहेको ठहर गर्दै कित्ताकाट खुकुलो बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो ।

अख्तियारको सुझाव लगत्तै मन्त्रालयले नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग कित्ताकाट खुला गर्ने विषयमा सुझाव मागेको थियो । 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई भदौ १९ गते पत्र लेखेर जग्गाको खण्डिकर सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरेको जानकारी समेत गराएको छ ।