पुर्ण श्रेष्ठ
नेपालको संविधान–२०७२ बमोजिम संविधान प्रदत्त मौलिक हक अन्तरगत धारा २५ ले दिएको सम्पतिको हक समेत उलंघन गरी राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षण र प्रशासनको आडमा स्थानीय जनताको हकाधिकार अपहरण गरेको छ । संविधानको धारा २५ को उपधारा (३) बमोजिम कोही कसैको जग्गामा प्रसारण लाइन बनाउने, प्रसारण लाइनको खाम्बो बनाउने वा जुनसुकै प्रकारको काम गर्ने सम्बन्धमा हाइड्रोपावर कम्पनीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नपर्ने छ । 

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गेलुङ्गखोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिद्युत प्रशारणको विवाद जिल्ला अदालतसम्म पुगेर विचाराधिन अवस्थामा छ । संविधानको धारा २७ अनुसार जग्गाधनी तथा स्थानीय प्रभावित समुदायहरुलाई कुनै सूचना समेत दिएको छैन ।

हामी जग्गाधनीहरुको कुनै मञ्जुरी बेगर नै प्रशासनको सहयोगमा नागरिकको सम्पति माथि अतिक्रमण गर्दै आइएको छ ।  बिद्युत ऐन २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्था बमोजिमको कार्य समेत नगरी स्थानीय जनताको जग्गामा जबरजस्ती गैरकानूनी तथा अनधिकृत रुपमा प्रसारण लाइनको कार्य गर्नु कानूनको धज्जी उडाउनु हो । 

स्थानीय जनताको हाइड्रोपावर कम्पनीसँग यो संघर्ष नयाँ भने होइन । यहाँका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले जनतामाथि दादागिरी देखाउँदै स्थानीयको सम्पति कब्जा गर्ने गरैकानूनी कार्य गर्दै आएका छन् र यस कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा नेताहरु समेत हाइड्रोको पक्षमा खुलेआम लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । यस विवाद आदलत सम्म पुगेको थियो र सम्मानित जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । यो बिषयमा हरिदेबी श्रेष्ठ विरुद्ध गेलुङ्गखोला हाईड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि.समेतको कैफियत प्रतिवेदन सहितको निवेदनमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको सयुक्त इजलासले “निवेदकको जग्गाबाट पोल गाडी बिद्युत प्रसारण लाइन लैजादा निवेदकको मञ्जुरी लिएको नदेखिनुका साथै बिद्युत ऐन, २०४९ कोे दफा ३३ तथा बिद्युत अनुमतिपत्रको सर्त नं.७ को खण्ड (भ) र (म) बमोजिम भए गरेको पनि नदेखिएको अवस्थामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालथान बिचाराधिन निवेदनमा मिति २०७६।८।२३।२ मा भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सो आदेशको निरन्तरता नदिने गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।९।१७।५ मा भएको आदेश बेरितको देखिंदा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकको माग बमोजिम सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा दायर भएको निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म अन्तरिम आदेश प्रदान गरिएको छ ।”

यसरी विद्युतको पोल गाड्ने तथा प्रसार लाइन नबनाउन सम्मानित उच्च अदालत पाटनले स्पष्ट किटानीसाथ आदेश जारी गरिसकेको सन्दर्भमा सो आदेशको अबज्ञा गर्दे हाइड्रोपावर कम्पनीले सम्मानित अदालतको मानहानी समेत गरेको प्रष्ट देखिन्छ । विद्युत विकास कम्पनी काठमाडौको च.नं.१२२७ मिति २०७६।१२।६ को “जानकारी गराइएको बारे” बिषयक पत्रानुसार पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गेलुङ्गखोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिद्युत प्रशारणको लागि जारी भएको कुनै अनुमतिपत्र बहाल रहेको रहेको देखिंदैन ।

यसप्रकार संविधान र कानूनलाई समेत मिचेर स्थानीय जनताको सम्पति माथि अतिक्रमण गर्नुमा को कसको हात रहेको छ र जनविरोधी कार्यमा क–कसको कस्तो खालको भूमिका रहेको छ भन्ने कुराको पर्दाफास हुँदै जाने निश्चित छ ।