काठमाडौं। सरकारले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारु  गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले  उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।  कोरोना भाइरसका कारण गत चैतदेखि सरकारले विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर वितरण गरेको थिएन।अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने तयारीसँगै सरकारले विद्यार्थीलाई उक्त लेटर वितरणको बाटो खुला गरेको हो ।

बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट करिब ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया तथा रिपोर्टिङ, तथ्यांकका सर्तहरू पारित गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।  प्रवक्ता खतिवडाले सहन्यायाधिवक्तामा ज्ञान प्रसाद भुसाललाई नियुक्त गरी सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

  यस्तै बैठकले बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्याललाई विशेष आर्थिक  क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ भने इ–बिजनेश सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।   यसैगरी सेनाका प्रमुख सेनानी सरोज कुमार अधिकारीसमेत तीन प्रमुख सेनानीहरुको बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको छ भने १२ महासेनानीको सरुवा पनि गरिएको प्रवक्ता खतिवडाले बताए । 

मन्त्रिपरिषदले बिमस्टेकको २१औं सिनियर अफिसियल मिटिङमा परराष्ट्र सचिवसहित ३ जना सहभागी गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।  श्रीलंकाले आयोजना गर्ने उक्त मिटिङमा तीन जनाको प्रतिनिधिमण्डल मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको हो । यो मिटिङ भर्चुअल हुने भएपछि समिति निर्माण हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार निर्माण गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए ।  पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले कोभिडको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नगरेको बताए ।

सरकारले पछिल्ला मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट आयोग र निश्चित अवधि भएका आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो  उनले नेपाल बिधुत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिबारे छलफल र निर्णय नभएको बताए ।