ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याई राजमार्गसँगै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएको हो

 क्रसर उद्योग राजमार्गको राइट अफ वे बाट कम्तीमा ५ सय मिटर पर सार्नुपर्ने छ।  पृथ्वी राजमार्ग होस् वा काभ्रेको बीपी राजमार्ग वा पूर्वपश्चिम राजमार्गको अधिकांश क्षेत्रमा राजमार्गसँगै जोडिएर सयौं क्रसर उद्योग संचालनमा छन्
अब खुल्ने उद्योगले राजमार्ग नजिक उद्योग स्थापनाको अनुमति पाउने छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले ५ साउनमा यो मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुमा पुगेको छ।

विवरण न्यूनतम दूरी

राजमार्गको राइट अफ वे ५ सय मिटर
खोला वा नदी किनार ५ सय मिटर
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय २ किलोमिटर
पक्की पुल ५ सय मिटर
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा २ किलोमिटर
वन, निकुन्ज तथा आरक्ष २ किलोमिटर
घना वस्ती २ किलोमिटर
हाइटेन्सन लाइन २ सय मिटर
ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलासय र पोखरी ५ सय मिटर
चुरे पहाडको फेदी १५ सय मिटर
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य

नयाँ मापदण्ड अनुसार अब खुल्ने क्रसर उद्योगले वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य तयार गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदनमा उत्खनन गर्ने कच्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल, परिमाण र स्रोतको विवरण तथा त्यस्तो क्षेत्रको रेखांकनसहितको नक्सा बनाउनुपर्नेछ । अब क्रसर उद्योग संचालनको अनुमति औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको फर्मले मात्र पाउने भएको छ ।

क्रसर उद्योग, वालुवा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसिन तथा ढुंगा प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा साइड ड्रेन, हिलो थिग्रने पोखरी, फोहोर पानी प्रशोधन र वायु प्रदुषण नियन्त्रणको व्यवस्थापनसमेत व्यवसायी आफैले गर्नुपर्ने छ । यी शर्त पालना नगर्ने उद्योगलाई प्रशासनले बन्द गराउन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

उद्योगहरुले हरेक वर्षको भदौ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा आफ्नो विवरण बुझाउनुपर्छ । विवरणमा मापदण्ड नपुगे स्थानीय सरकारले आफैंले बन्द समेत गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

अब कुनै पनि क्रसर उद्योगले सिधै नदी वा वनबाट कच्चा पदार्थ झिकेर प्रयोग गर्नसमेत पाउने छैन । सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न स्थानीय तहले तोकेको शुल्क बुझाएपछि मात्र कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अनुमति दिने भएको छ ।