काठमाडौं, काठमाडौंका नदी किनारबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि विस्थापित परिवारको स्थायी बसोबासको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

बस्ती हटाएपछि ३८८ परिवारलाई विभिन्न पाँच होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। तीमध्ये दुईवटा बन्द भइसकेका छन् भने अहिले इचंगु, खरिपाटी र बोडेमा १०८ परिवार बसिरहेका छन् ।

सरकारले तत्कालका लागि आफैं बसोबासको व्यवस्था गर्न २५ हजार रुपैयाँ स्वव्यवस्थापन खर्च र केही महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । तर स्वव्यवस्थापन खर्च पाएर धेरै परिवार बाहिरिए पनि मासिक १५ हजार रुपैयाँ भने अहिलेसम्म कसैले पाएका छैनन् ।

समितिका अनुसार स्वव्यवस्थापन खर्चका लागि २ हजार ६०८ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये १ हजार ८६३ जनाले २५ हजार रुपैयाँका दरले रकम बुझेका छन् । थप डेढ सयभन्दा बढीले पनि रकम माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

स्थायी बसोबासका लागि भने विस्थापितहरूको विवरण भूमि समस्या समाधान समितिमा पठाइएको छ । जम्मा २ हजार ८२ जनाको विवरण पठाइएकामा १ हजार ६९४ जनाको डिजिटल विवरणसमेत रहेको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ ।

तर दोहोरो नाम, अपूर्ण कागजात र वास्तविक भूमिहीन पहिचानमा देखिएको समस्याका कारण प्रक्रिया लम्बिएको छ। स्थानीय तहबाट विवरण प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै स्थायी बसोबासको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

यता होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको पढाइ भने रोकिएको छैन । इचंगुका बालबालिकालाई नजिकैको बाल विकास केन्द्रमा अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ भने खरिपाटी र बोडेका ४० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई पुरानै विद्यालयमा ल्याउने–लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तत्कालका लागि आश्रयको व्यवस्था भए पनि स्वव्यवस्थापन खर्च, मासिक सहायता र स्थायी जग्गा व्यवस्थापन—तीनै विषय टुंगो नलाग्दा विस्थापित परिवारको अन्तिम गन्तव्य अझै अनिश्चित बनेको छ ।