काठमाडौँ, दसैँ–तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढेको छ । तर, गत भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीले घरबारविहीन बनाएका हजारौँ नागरिकका लागि भने यसपटकको चाडपर्व अझै अस्थायी बासमै बित्ने भएको छ ।

बाढी गएको एक महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले प्रभावित परिवारका लागि स्थायी आवासको ठोस खाका अघि बढाउन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोबाट ७ हजार ५७० निजी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

तत्कालका लागि सरकारले विस्थापित परिवारलाई अस्थायी सेल्टर तथा घरभाडाबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, घर र जमिन नै गुमाएका नागरिकका लागि यो व्यवस्था दीर्घकालीन समाधान बन्ने देखिँदैन ।

यता सरकारले भने जोखिमयुक्त बस्तीलाई पुरानै ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा सुरक्षित स्थानमा ‘टाउनसिप’ मोडलमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

अस्पतालदेखि उद्योगसम्मको ‘टाउनसिप’ योजना

सोमबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन र सुरक्षित बनाउन टाउनसिपको अवधारणा अघि सारिएको बताए ।

उनका अनुसार जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना गर्दा भविष्यमा पुनः विपद्को जोखिम रहने भएकाले नजिकैको सुरक्षित स्थान पहिचान गरी नयाँ बस्ती विकास गरिनेछ ।

प्रस्तावित टाउनसिपमा घर मात्रै नभई अस्पताल, विद्यालय, उद्योगधन्दा र रोजगारीका अवसरसहितका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।

नुवाकोटमा सबैभन्दा ठूलो क्षति

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटमा भएको छ । जिल्लामा मात्रै ३ हजार ९७७ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

त्यसमध्ये विदुर नगरपालिकामा ३ हजार २६, किस्पाङ गाउँपालिकामा ६९६, बेलकोटगढी नगरपालिकामा २९२ र तारकेश्वरमा ६३ घरमा क्षति पुगेको छ ।

धादिङमा ३ हजार ४५१ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बेनिघाट रोराङमा १ हजार ३७, सिद्धलेकमा ३२८, गजुरीमा १०७ र गल्छीमा ९९ घरमा क्षति पुगेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ ।

रसुवामा १ हजार ७७९ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा मात्रै १ हजार ४३ घर भत्किएका छन् । उत्तरगयामा ५६७, कालिकामा ११२ र आमाछोदिङ्मोमा ५७ घरमा क्षति पुगेको छ ।

यस्तै, गोरखामा २६३ र चितवनमा १८९ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिँदै विस्थापित

बाढीपछि तत्काल बासको व्यवस्था नहुँदा करिब ४ हजार ५ सय विस्थापित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका थिए । अहिले भने उक्त संख्या घटेर करिब ८९२ जनामा झरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हाल रसुवाका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २६८, नुवाकोटमा ४६७ र धादिङमा २५७ जना आश्रित छन् ।

होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेको संख्या घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले उपलब्ध गराएको घरभाडा रकम रहेको अर्यालको भनाइ छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पाँच जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि धेरै विस्थापित आफैँ कोठा खोजेर बस्न थालेका छन् ।

तर, सरकारले अहिलेसम्म वास्तविक लाभग्राहीको पूर्ण विवरण भने यकिन गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन भइरहेकाले वास्तविक रूपमा कति परिवार स्थायी आवासविहीन छन् भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ ।

बाढीले जमिनै बगाएकालाई कहाँ बसाल्ने?

सरकारले सुरक्षित स्थानको खोजी पनि थालेको छ । नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

आफ्नै सुरक्षित जग्गा बाँकी रहेका प्रभावित परिवारलाई त्यहीँ घर बनाउन सहयोग गर्ने सरकारको योजना छ । तर, जग्गासमेत बाढीले बगाएका वा पुरानै बस्ती जोखिममा रहेका परिवारलाई भने सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती वा ट्रान्जिट सेन्टरमार्फत पुनःस्थापना गर्ने तयारी छ ।

‘स्थानीय तहबाट पूर्ण विवरण आएपछि वास्तविक पीडितको संख्या यकिन हुन्छ । त्यसपछि कति परिवारलाई एकीकृत बस्ती आवश्यक पर्छ र कतिले आफ्नै जग्गामा घर बनाउन सक्छन् भन्ने स्पष्ट खाका तयार हुन्छ,’ अर्यालले भने ।

उनका अनुसार तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने र दीर्घकालमा स्थायी आवास निर्माण गर्ने स्थान तथा मोडलबारे सरकारको तहमा छलफल भइरहेको छ ।

तर, दसैँ–तिहारको चहलपहल सुरु भइसक्दा पनि बाढीले घरबार र जमिन गुमाएका हजारौँ परिवार भने ‘कहिले र कहाँ घर बन्छ?’ भन्ने प्रतीक्षामै छन् ।