काठमाडौँ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको इतिहासमै पछिल्लो तीन महिना निकै ‘आक्रामक’ देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका ७ वटा ठुला मुद्दामा १२१ जना र व्यावसायिक फर्मलाई प्रतिवादी बनाउँदै १ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो बिगो दाबी हो ।

यी मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीदेखि स्थापित व्यवसायीसम्म मुछिएका छन् । तर,अदालतका फरक–फरक आदेशका कारण कोही पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन् भने कोही साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।

वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न भन्दै २०८२ चैत १४ गते पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेसका नेता दीपक खड्का पक्राउ परे । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेपछि उनकी पत्नी विनिता थापाले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिएकी थिइन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा गत वैशाख ३ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई थुनामा राख्दा कानुनले तोकेको उचित विधि र प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली,२०८१ को नियम ३८ को (६) बमोजिम तयार पारिएको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनमै खड्काको व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधि सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिकूल अभिलेख नदेखिएको र हालसम्म सम्बद्ध कसुर पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा उल्लेख थियो । यस्तो अवस्थामा पनि उनलाई थुनामा राखी म्याद थप गरिनु स्वाभाविक नभएको अदालतको ठहर छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवामाथि अनुसन्धान गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएको थियो । उक्त मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको नभएको भन्दै देउवा दम्पत्तिले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै गत जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

देउवाले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतसँग क्षेत्राधिकार नै नभए पनि पुर्जी जारी भएको उल्लेख थियो । देउवाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न मञ्जुर भएको, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन तयार रहेको र पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका थिए । देउवा साउन २८ गते नेपाल फर्कदैछन् ।

गत जेठ ६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका अध्यागमन विभागका तत्कालीन सहसचिव तीर्थराज भट्टराई तथा बिचौलियाद्वय कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गिरोहबाट बुझेको रकम शुद्धीकरण गरेको कसुरमा अख्तियारले सहसचिव भट्टराई, पौडेल र सुवेदीविरुद्ध १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले बिगो असुल, त्यति नै जरिबाना र ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ । भट्टराईले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति पौडेल र सुवेदीमार्फत परिचालन गरी शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

त्यस्तै, अर्बौंको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका व्यवसायीहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । असार ३ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले दुवै जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

प्रतिवादी बनाइएका भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणबापत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोरसहितलाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । सन्दीप चाचन ब्रोकिङ कम्पनी दलाल नम्बर ५५ का अध्यक्ष हुन् ।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससहितका कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न दीपक भट्टलाई चैत १९ मा पक्राउ गरिएको थियो भने शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल चैत २२ मा पक्राउ परेका थिए ।

अभियोगपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४०७५ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर तथा जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन गरी थप मूल्य ३५ करोड ६८ लाख ८६ हजार २३ रुपैयाँ जोडेर सम्पत्तिमा कायम गरेको आरोप लगाइएको छ । इन्फिनिटी होल्डिंग्स प्रालिको आर्थिक वर्ष २०७७०७८ मा ४५ करोड पुँजी थप गरिएको अभियोग दाबी छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९०८० मा पनि ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी थप गरेको देखिएको जनाइएको छ । यी रकम कर्जा अपचलन गरी बैंकिङ कसुरमार्फत प्राप्त रकमबाट वृद्धि गरिएको दाबी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छ ।

अदालतले दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुमा जटिल वित्तीय सञ्जाल र स्रोत लुकाएको देखिनुलाई प्रमुख आधार मानेको छ । अदालतको आदेशमा व्यवसायी भट्ट र अग्रवालले वास्तविक धनी लुकाउन र अवैध आयलाई वैध देखाउन जटिल वित्तीय कारोबार गरेको उल्लेख छ ।

जगदम्बा स्टील्सबाट अल्पकालीन कर्जा लिएर दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जग्गा बैना गर्ने नाममा रकम पठाइएको र पछि सोही रकम ‘इन्फिनिटी होल्डिंग्स’मार्फत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको देखिएको अदालतको ठहर छ । यसलाई अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘लेयरिङ’ अर्थात् तहकीकरण प्रक्रिया भनेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा असार ८ गते पक्राउ परेका पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई भने विशेष अदालतले साउन १ गते साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

व्यवसायी दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पूरक अभियोगपत्र बनाएर विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । पौडेलले सहजीकरण गरेर श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिलाएको विभागको दाबी थियो । तर,पौडेलले बयानमा उक्त आरोप अस्वीकार गरेका थिए ।

पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मन्त्री पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याएको र अवैध धन लुकाउन सहयोग गरेको अभियोग लगाइएको थियो । तर,अदालतले मिसिलमा रहेका प्रमाणका आधारमा उनलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण तत्काल उपलब्ध नरहेको औँल्याएको छ । साथै,अभियोगमा श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर हस्तान्तरण हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री रहेको दाबी गरिए पनि २०८० चैत १५ मा सेयर हस्तान्तरण हुँदा उनी अर्थमन्त्रीको पदमा नरहेको देखिएको अदालतले जनाएको छ ।

त्यस्तै, पौडेलको एभरेस्ट बैंकमा रहेको खाताको रकम र दीपक भट्टसँगको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै लाभ वा सम्पत्ति प्राप्त गरेको पुष्टि हुने आधार नदेखिएको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।