काठमाडौं, साउदी अरबले नेपाली श्रमिकका लागि विवादित स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभीपी) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको पटक–पटकको आग्रह र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको विरोधका बाबजुद कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

व्यवसायीहरूका अनुसार साउदी पक्षले निजी कम्पनीमार्फत ५० देखि १०० अमेरिकी डलरसम्म शुल्क उठाउन थालेपछि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेको छ । मन्त्रालयले कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न औपचारिक आग्रह गरेको र साउदी राजदूतले पनि कार्यक्रम अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरिए पनि अहिले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई शुल्क बुझाउन इमेलमार्फत दबाब दिइएको बताइएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ले सरकारसँग समन्वय नगरी कार्यक्रम लागू गरिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार सुरुमा रोजगारदाताले शुल्क बेहोर्ने भनिए पनि अहिले म्यानपावर कम्पनीमार्फत रकम असुल्न खोजिएको छ, जसको भार अन्ततः श्रमिकमै पर्नेछ।

खत्रीले सिप परीक्षणका नाममा उठाइने रकम साउदी सरकारको आधिकारिक खातामा नभई साई भिजन डिजिटल प्रालि नामक निजी कम्पनीमार्फत सङ्कलन गरिनु शंकास्पद रहेको बताए। यदि शुल्क सरकारी निर्णयअनुसार हो भने वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत संकलन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

श्रमिकमाथि करिब ३० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भार

एसभीपी लागू भएपछि साउदी जाने नेपाली श्रमिकले थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने भएको छ । सिप परीक्षणका लागि ५० अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको छ भने असफल भए पुनः त्यति नै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसका अतिरिक्त मेडिकल परीक्षण, खोप, जीसीसी दर्ता, मेडिकल प्रमाणपत्र, बायोमेट्रिक तथा अन्य अनिवार्य प्रक्रियाको खर्च जोड्दा एक श्रमिकले करिब ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।

सामान्य श्रमिकलाई पनि अनिवार्य

साउदीको नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशी श्रमिकले नेपालमै तोकिएको परीक्षा केन्द्रमा सिप परीक्षण दिनुपर्नेछ । तीन घण्टासम्म चल्ने परीक्षामा तीन पटकसम्म अवसर दिइनेछ । तीनै पटक असफल हुने श्रमिकले साउदीमा रोजगारीका लागि जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवसायीहरूले सामान्य निर्माण श्रमिक, भरिया वा सामान लोड–अनलोड गर्ने कामदारलाई समेत यस्तो परीक्षण अनिवार्य बनाइनु अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मन्त्रालयको कूटनीतिक पहल

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे ले साउदी सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम रोक्न कूटनीतिक पहल गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले नेपाल सरकारले कार्यक्रम स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले नेपालमा सिप प्रमाणीकरण सञ्चालन गर्ने संस्थाको वैधानिकता, शुल्क संकलन प्रक्रिया र मापदण्डको समेत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

नेपाल र साउदी अरबबीच गत माघमा भएको नयाँ श्रम सम्झौतामा श्रमिकसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुअघि दुवै देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समितिमा छलफल गर्ने सहमति भए पनि यस विषयमा त्यस्तो प्रक्रिया पालना नभएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।