काठमाडौँ, औषधि मूल्य अनुगमन समितिले भारतीय बजारको मूल्य प्रणालीलाई आधार बनाएर नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सात वर्षपछि बसेको समितिको बैठकले औषधिको मूल्य पुनरावलोकन सम्बन्धी निर्णय औषधि मूल्य निर्धारण समिति र औषधि परामर्श परिषद्मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारी गरेको हो ।

औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भारतको नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिङ अथोरिटीले निर्धारण गर्ने मूल्यलाई आधार बनाएर नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा भारतमा घटबढ भएका औषधिको मूल्यअनुसार नेपालमा पनि आवश्यक समायोजन गर्नुपर्नेमा सहमति जुटेको बताइएको छ।

बैठकमा सहभागी नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष बरालका अनुसार सरकारले मूल्य तोकेका ११७ प्रकारका औषधिमध्ये पहिलो चरणमा करिब ७०–७५ प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बजारमा अभाव देखिएका तथा पुरानो मूल्यका कारण आयात वा उत्पादन गर्न कठिन भएका औषधिलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए ।

सरोकारवालाका अनुसार नेपालमा खपत हुने करिब ९० प्रतिशत औषधि भारतबाट आयात हुने भएकाले भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार बनाउनु व्यावहारिक हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । भारतमा औषधिको मूल्य समय–समयमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि नियमित रूपमा मूल्य समायोजन गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव बैठकमा राखिएको थियो ।

बैठकमा सहभागीहरूले विशेषगरी क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन लगायतका अत्यावश्यक औषधिको अभाव तत्काल समाधान गर्न मूल्य समायोजन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । विगत १०–१२ वर्षअघि निर्धारण गरिएको मूल्यका आधारमा अहिले आपूर्ति गर्न सम्भव नभएकाले सरकारी अस्पतालहरूमा यस्ता औषधिको अभाव देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.उज्ज्वल चालिसेले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औषधिको मूल्य बढिसके पनि नेपालमा पुरानै मूल्य कायम रहेकाले आपूर्तिकर्ताहरूले औषधि ल्याउन नसकेको बताए। उनका अनुसार आवश्यक औषधिको मूल्य यथार्थपरक रूपमा समायोजन गरिए आपूर्ति सहज हुने र बिरामीको उपचारमा देखिएको समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वचालित औषधि मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार यस्तो प्रणालीले मूल्य निर्धारणलाई पारदर्शी,वैज्ञानिक र समयानुकूल बनाउनेछ ।

समितिको प्रस्ताव अब औषधि मूल्य निर्धारण समिति, औषधि परामर्श परिषद् हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ । स्वीकृतिपछि पहिलो चरणमा अभाव भएका अत्यावश्यक औषधिको मूल्य समायोजन गरिने र त्यसपछि अन्य औषधिको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था अनुसार क्रमशः पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।