काठमाडौं, नयाँ आर्थिक वर्षभित्र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत २० जना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार सचिवहरू उमेर हद (५८ वर्ष) पूरा हुँदा वा सचिव पदमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था छ।

हाल सरकारमा ७१ सचिवको स्वीकृत दरबन्दी रहे पनि ५८ जना मात्र कार्यरत छन् । १३ पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकामा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको अवस्थामा थप २० सचिव अवकाशमा जाँदा प्रशासनिक नेतृत्वमा जनशक्ति अभाव बढ्ने देखिएको छ।

यस वर्ष अवकाशमा जानेमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली र लोकनाथ पौडेल रहेका छन्। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, रक्षा मन्त्रालयका केदारनाथ शर्मा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका गोपालप्रसाद सिग्देल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मुकुन्दप्रसाद निरौला, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कृष्णबहादुर राउत तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका दिनानाथ मिश्र पनि यही आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

यस सूचीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र नेपाल कानुन आयोगका सचिवहरू समेत समावेश छन्।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा सचिव तहका मात्र होइन, समग्र निजामती सेवाबाट झन्डै दुई हजार कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने अनुमान गरिएको छ।

यस आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाने २० सचिवहरूको सूची:

किरणराज शर्मा
हरिप्रसाद मैनाली
डिल्लीराम शर्मा
राजकुमार श्रेष्ठ
गोपालप्रसाद सिग्देल
रविलाल पन्थ
कृष्णबहादुर राउत
रामेश्वर दंगाल
मुकुन्दप्रसाद निरौला
सुरजकुमार वैद्य
सञ्जिवराज रेग्मी
लोकराज पराजुली
केदारनाथ शर्मा
वैकुण्ठबहादुर अधिकारी
लोकनाथ पौडेल
बाबुराम अधिकारी
दिनानाथ मिश्र
कृष्णप्रसाद काप्री
राजेन्द्रकुमार पौडेल
इन्दिरा दाहाल भट्टराई