राजन भन्डारी

 देशले जितेर पनि हारेको छ । देश रोइरहेको छ । जेनजी जान्दछन् तर अनुभवी छैनन् यसकै फाइदा उठाउने र आन्दोलनको मर्म र भावनालाई मार्ने काम भैरहेको छ। यसमा फाइदा लिने र लिन प्रयासरत राजनैतिक दल,समूह, संगठन, स्वघोषित अभियान्ता,देशलाई ऐठन पारेर ट्र्प् कमाउने मेडिया,विगतमा केही राम्रो नै छवि भएका तर हालको परिस्थिति र परिवन्दको फाइदा उठाउन प्रयासरत व्यक्तित्व प्रती खेद छ ।

यहाँ सबैलाई जित्न परेको छ तर देशले हारेको छ । प्रहरी निरीह हुन बाध्य भए,सेनाले आफ्नो अर्थ र औचित्य भूल्यो,सेनाप्रमुक कै भूमिकाप्रती पनि सन्देह उत्पन्न भएको छ । 

लोकतन्त्र र वाक स्वतन्त्रताको लागि लड्नुभएका अग्रणी पुस्तालाई नमन् छ तर आजको यो अवस्था सृजना हुनुमा जिम्मेवार पनि तपाईंहरु नै हो। त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा सल्लाह सुझाव दिनुहोला तर देशमा थप अस्थिरता उत्पन्न हुने खाले कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिन र कुनै त्यस्तो कार्य नगर्न अनुरोध छ। नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी,राप्रपा,रास्वपा वा अन्य कुनै दल थोरै या धेरै यो अवस्था सृजना हुनुमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ । 

संविधान र सार्वभौमिकताको रक्षा, सम्पूर्ण आन्दोलनरत यूवा, राजनैतिक दल,नागरिक समाज अर्थात समग्र नेपालीको हो। यसको मुल मर्म र भावनालाई मर्न दिन हुँदैन। यसको लागि म र समग्र जेनजी पुस्ता पनि सचेत छ। यो विषम परिस्थितिमा कुनै दल वा संगठनले संविधानको रक्षार्थ भन्दै आन्दोलन चर्काएर देशलाई थप संकटमा नधकेलौँ । हाम्रो संविधानले एकै पटक क्याविनेट र संसद विघटन भएको अवस्था कल्पना गरेको छैन । यस्तोमा संसद विघटन गरेर अन्तरिम व्यवस्थामा गई गैर निर्वाचित प्रतिनिधिलाई यसको प्रमुख बनाउनु संविधान विपरीत हो,यस प्रक्रियाले संविधानलाई निलम्बित गर्दछ । 

तर हालको परिस्थितिमा अन्तरिम व्यवस्था लागू गर्न यो अनिवार्य र अपरिहार्य छ । आन्दोलनको प्रमुख दुई माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सरकार तथा संसद विघटन नै हो । आन्दोलन जुन मर्म र भावना टेकेर भएको थियो त्यसमा जेनजी पुस्ता अडिग छ। यस्तोमा राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम अधिकार संहिता जारी गरि,राष्ट्रिय सभालाई कायम राखेर सो सभाबाट पनि जारी संहितालाई प्रमाणित गराई अघि बड्नु उत्तम विकल्प हो । यसले लोकतन्त्र बाँच्छ, आन्दोलनको मर्म र भावना पनि मर्दैन र देशको आगामी यात्राको लागि मार्ग प्रसस्त हुन्छ । 

अब बन्ने अन्तरिम व्यवस्थाले संवैधानिक मान्यता प्राप्त नगरेको खण्डमा त्यो व्यवस्थाले अन्तरास्ट्रिय मान्यता पाउँदैन,जसको देशले ठूलो मूल्य चुकाउन पर्छ । हामीले कुटनैतिक असफलता व्यहोर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य गुमाउनेछौं र देश आर्थिक संकटमा जानेछ। भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्वपूर्ण नेपालमा अमेरिका,युरोप,भारत, चीन र रसिया जस्ता मुलुकको निरन्तर निगरानी छ र उनीहरुले हाल सकेजती खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन् र थप नेपाल विदेशी शक्तिको खेल मैदान बन्ने खतरा छ। त्यसैले अब बन्ने अन्तरिम व्यवस्थालाई भरसक संवैधानिक बनाउने बाटो हामीले रोज्नपर्छ। जसले राज्यलाई थप कमजोर हुनबाट बचाउँछ । 

अन्तरिम व्यवस्थाले समयमै निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन । यो कटुसत्य हो, जुन जेनजी पुस्ताले नियालेका छैनन् । सबै प्रशासनीक संरचनाहरु ध्वस्त छन्, देशको आर्थिक स्थिति कमजोर छ, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका धेरै कर्मचारीहरुको मनोबल निम्न छ, उनीहरुलाई समाजमा निरीह बनाइएको छ जसमाथी विश्वास बढाउन,उनीहरुको मर्म, अर्थ र औचित्य समाजमा स्थापना गर्न समय लाग्छ। उनीहरु नियमित सामान्य प्रशासनमा फर्कन, निर्वाचन आयोग,अदालत र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रले पनि सामान्य रुपमा आफ्नो कर्ममा फर्किन समय लाग्छ । उनीहरुको आधारभूत दस्तावेजहरु र अन्य सामग्रीहरुको जोह गर्न समय लाग्छ र निर्वाचनमा ढिलाई हुन्छ। ६ महिनामा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नु कुनै चमत्कार भन्दा कम हुने छैन । 

अन्तरिम व्यवस्थाले शक्तिशाली छानबिन समिती बनाई आन्दोलनमा भएको अतुलनीय क्षतिको मापन गर्नपर्छ । यसमा जिम्मेवार शक्ति चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, अन्य मन्त्री वा कर्मचारी सबैलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनपर्छ। अझ विशेष त बालक र युवा जतिजनाको हत्या भएको छ उनीहरुको हत्या अभियोगमा समेत कार्वाही गरिनपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सहितको अर्को छानबिन समितीले २०४६ यता सार्वजनिक पद (राजनैतिक वा कर्मचारी -मुलत: उच्छ पदाधिकारी) सबैको छानबिन गर्न पर्छ र गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पती राष्ट्रियकरण गरि निजलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनपर्छ। साथै कैदिबन्दिलाई दिइरहेलो भत्ता, सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त भत्ताहरु सबै कटौती गर्न पर्छ । जसले राज्यलाई केही आर्थिक राहत प्रदान गर्नेछ ।

हालको संविधान उत्तम संविधान हो,भलै सुधारका थुप्रै ठाउँहरु छन् । यो संविधान नआएको चाहाने थुप्रै विदेशी शक्ति र उनीहरुद्वारा परिचालित व्यक्तिहरु नेपाल भित्रै पनि छन् । यसको मुल मर्म र भावनालाई मर्न नदिनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। संविधानमा आवश्यक परिमार्जन,संसोधन र पुन:लेखन गर्ने र ताजा जनदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले यसलाई पारित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराइ राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराएर तत्कालै लागू गरिनपर्छ। यसको साथै संघिताको पुन:संरचनालाई पनि निर्वाचन अघि नै अन्तरिम व्यवस्थाले ख्याल गर्नुपर्छ । 

अन्ततः लोकतन्त्रको उत्तम विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो । यो सबै खेलमा फेरि लोकतन्त्र मास्ने प्रयास नहोस्, जुन आन्दोलन र आम नेपालीको भावना विपरीत हो। सबैले यो संवेदनशील घडीमा संयमता अपनाउँ, आफ्नो र आफ्नो समूहको निहित स्वार्थ भन्दा पहिले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई राखौं । नेपाल बाँछे ती स्वार्थका पोल्टा पछि खोलौंला। यतिबेला राज्यलाई थप संकटबाट बचाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो । 

सविनय अनुरोध

कुनै पनि अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नु पहिले यसको विषयमा धेरै अध्ययन् गर्नुहोस् र संयमता अपनाउनुहोस् ।  विशेष गरेर समाजमा फरक छाप पार्न सफल बालेन्द्र शाह,हर्क साम्पाङ राई, सुशीला कार्की, रवि लामिछाने,कुलमान घिसिङ,सागर ढकाल र अन्य व्यक्तित्व तपाईंहरुले सम्प्रेषण गर्ने एक शब्दले अन्य व्यक्तिको हजारौं शब्द र भावनालाई निर्देशित गर्दछ । त्यसैले थप अस्थिरता र अन्योलता उत्पन्न हुनेखालको अभिव्यक्ती मेडियामा वा सार्वजनिक रुपमा हालको लागि प्रस्तुत नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।  

हामी जुट्नेछौँ र छिट्टै उठ्नेछौँ !

जय देश,जय नेपाल