तोप बहादुर थापा
केन्द्रिय सदस्य राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल

निजामती प्रशासन राणाकालमा राजा महाराजा र राणाहरूको तजविजी आधारमा सञ्चालन हुन्थ्यो । कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, सेवा सुविधामा चाकडी चाप्लुसी नतावाद र कृपावाद आधारमा हुन्थ्यो भने पजनी प्रथामार्फत कर्मचारीलाई सरूवा वढुवा गरिन्थ्यो । सुब्बा कृष्णलालले राणाकालीन सनातनी प्रथाविरुद्ध विद्रोह गर्दै ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तक र एकादशी सभाको कार्यमार्फत् सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पक्षमा कदम चलाएको इतिहास साक्षी छ । ००७ साल पश्चात ००९ मा गठन भएको अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघ मार्फत पेसागत आन्दोलन वामे सर्ने काम भयो । त्यसैगरी ०३९ साल साउनमा पेसागत आन्दोलनलाई संगठित गर्ने अभियान स्वरूप सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको राष्ट्रसेवकहरूले कर्मचारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थिए ।

उक्त ऐतिहासिक विरासतलाई कायम राख्दै निजामती कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको रक्षा र सम्बर्धन गरी निजामती प्रशासनलाई अझ बढी सक्षम, सुदृढ, प्रभावकारी, गतिशील एवं जवाफदेहि बनाई नागरिकमैत्री प्रशासन सेवामा टेवा पुर्याउन ०४७ साल ७ वैशाखमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना भएको हो । यसले सरकारलाई अप्ठयारो पार्ने नभई सेवा प्रवाहमा सहयोग गरी जनमुखी प्रशासन स्थापनामा सहयोग गर्दै आएको छ । ट्रेड युनियनको मर्म प्रशासनको व्यवसायिक विकासतर्फ केन्द्रित छ यसको प्रयोग र अभ्यासलाई सोही दिशातर्फ  लगाउन जरुरी छ त्यसैले निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य छ ।

प्रशासन संयन्त्रमा झाँगिदै गएको अवसरवाद,अर्थवाद, अराजकतावाद तथा चाकडी, चाप्लुसीको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रशासन संयन्त्र ऐन, कानुन र प्रणाली अन्तर्गत चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता संगठनले राख्नुपदर्छ । जहाँसम्म ट्रेड युनियन व्यवस्थापनको कुरा छ यसको प्रचलित र अभ्यासमा रहेको उपाय भनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नै हो र सरकारले असोज २४ गतेकोलागि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गरेको छ तर के यो निर्वाचनको लागि उपयुक्त समय हो त ? आउनै लागेको निजामति ऐनको ब्यबस्था र त्यसमा भएका प्रावधानलाइ नजरअन्दाज नगरि के नारा बोकेर ट्रेड यनियनहरु मतदाता समक्ष आउदै छन ? बिना तयारी मिति निर्धारण गरेको सन्दर्भमा केही सवालहरु उठ्नु स्वभाविक थियो । जुन परिस्थितिमा २०७३ मा CBA को निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ऐले त्ये भन्दा धेरै संरचना निर्माण भै सकेको र कतिपय आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कानुनले समेट्न नसकेको ब्यबस्थाहरूलाइ बेवास्ता गरेर गरिएको निर्वाचन घोषणा आफैमा विवादास्पद र अपरिपक्व छ । निर्वाचन कार्य निजामती ऐन २०४९ को हवाला दिएर गर्न खोज्नु र त्यसभन्दा पछि आएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५, स्थानीय निकायबाट समायोजन मार्फत आएका झन्डै १०००० हाराहारी कर्मचारीको सहभागिताको सुनिश्चितता नहुनु, झन्डै २८००० हाराहारीका स्वास्थ्यकर्मीहरुको निर्वाचनमा चुन्न र चुन्निन पाउने अवसरबाट बन्चित गराउनु र समायोजन मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका रास्ट्रसेवकहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिस्चितता नभै गरिने निर्वाचनको औचित्य सावित गर्नु ऐले हामी मुलप्रवाहका ट्रेड युनियन हौं र हाम्रो सहभागिताले मात्रै यो CBA को निर्वाचन औचित्य पुष्टि गर्न सक्छौं भन्नेहरुसङ्गपनि उठेका सवालहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ छ जस्तो लाग्दैन ।

निजामती सेवाको संघीय पुनर्संरचना गदै गर्दा निजामती सेवा ऐनको प्रतिस्थापनमा सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवाको ऐन निर्माण हुने क्रम चलिरहेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको बिधेयकमा कार्यालय प्रमुख बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र सो भन्दा तलका निजामती कर्मचारीहरुले निर्वाचित गरेको एउटा मात्र निजामती ट्रेड युनियनको प्रस्तावलाई बिकल्पका रुपमा प्रस्तुत भएको छ । यो बिकल्पले सम्भवतः प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आउँदा पनि यस्तै बिकल्प आउन सक्ने संकेत गरेको छ ।तथापि एकोहोरो सुगारटाइ तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनैपर्छ भन्ने ढिपीको अन्तर्यले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाइ कमजोर बनाउने होकि बलियो भन्ने सवाल बहसको बिषय भने बन्न सक्दछ ।

आवाधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो यसमा बिमती हुनैसक्दैन तर जुन बिषम परिस्थितिमा असोज २४ को निर्वाचन तोकिएको छ त्यो आफैँमा उपयुुक्त निर्णय थिएन र छैन । एकातिर काेभिड १९ को सङ्क्रमणको महामारी र अर्कोतिर मुखैमा आएर अडकिएको संघीय निजामती ऐन र त्यस अन्तर्गत निर्माण हुने प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनमा आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न र प्राप्त उपलब्धिलाइ हटाएर प्रस्ताव गरिएको निजामती कर्मचारीको सेवा सुबिधाको सर्तलाइ बार्गेनिङ गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभारलाइ ओझेलमा पार्न रचिएको प्रपन्चको रूपमा निर्वाचनलाइ बुझ्नु नै अहिलेको समसामयिक कदम हुनुपर्दछ । मानौं असोज २४ मा निर्वाचन भै हाल्यो भनेपनि गठन हुने CBA ले आफ्ना मतदाता नरहेको स्थानीय निकाएका कर्मचारीहरुको, स्वास्थ्यकर्मीहरुको, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका रास्ट्रसेवकहरुको सवाल उठाउँछन नै भन्ने बिश्वास कसरी गर्न सकिन्छ ? प्रदेश र स्थानीय तहमा बार्गेनिङ गर्ने आधिकारिक निकाय नहुदा तत तत निकाएमा सामुहिक सौदावाजी गर्ने निकायको सुनिश्चित नगरी हत्तारमा निर्वाचन गर्न खोज्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व कस्को हो ? २०७३ मा सप्पन्न निर्वाचनमा तीनवटा संगठनले मात्रै थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको अवस्थामा नयाँ खुल्ने ट्रेड युनियन र तत्कालीन निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड प्राप्त गर्न नसकेका संगठनलाइ पुन ट्रेड युनियन दर्ता गर्न आबश्यकपर्ने समय र लामोदुरीको सवारी साधन नचलेको परिस्थितिको मुल्यांकन गरिनुपर्छ कि पर्दैन ? यहि अवस्थामा निवार्चन गर्ने हा भनेपनि स्वास्थ्यकर्मी र स्थानिय निकाएकाबाट समायेजन प्रकृया मार्फत निजामति सेवामा अएका र समायेजन प्रकृया मार्फत प्रदेश र स्थानिय तहमा पुगेका राष्टसेवकहरूलाइ नयाँ संगठन दर्ता गर्न दफा ९३ को उपदफा (३) के उपनियम (१) र (२) बमोजिमके अबधी र परेको निवेदन सम्बन्धमा दावी विरोधकोलागि पन्ध्र दिनको सूचना प्रकाशन गरी दावी विरोध परेमा सो विषयमा समेत छानवीन गरीदर्ताको लागि रीत पुगे नपुगेको हेरी दावी विरोध पर्ने म्याद समाप्त भएको पन्ध्र दिन भित्रदर्ता गरी सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्ने व्यव्स्था अनुसारको समय नदिइ गरिने निर्वाचन स्वीकार गर्न बाध्य हुन सकिदैन।

CBA निर्वाचनलाइ तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न र त्यसको तयारीको सिलसिलामा ट्रेड युनियनहरुसङ्ग छलफल गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बेलाबेलबमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ तर उक्त छलफलमा स्वास्थ्यका ट्रेड युनियनहरुलाइ आपःनो क’रा समेत राख्नबाट वञ्चित गरिएको छ भने स्थानिय र प्रदेश तहका कर्मचारीहरुलाइ आमन्त्रण ‘मेत गरिएको छैन । कार्यक्रममा सहभागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संघ संगठनका नेतृत्वकर्ताहरुको तर्क सुन्दा निर्वाचन नेतृत्व छनौटकोलागी हो त्यसकारण हुनैपर्छ भन्ने भन्दा अर्को बिषय उठाउन सकेको देखिदैन, यदी कसैले निहित स्वार्थ पूरा गर्न र सधैँ निजामती प्रशासनलाई अस्थिर बनाउन यो खेल खेलेको छ भने त्यसको पनि पहिचान गर्नुपर्छ, भण्डाफोर गर्नुपर्दछ र दण्डभागी बनाउनुपर्छ । माथि उठाइएका यावत सवालको जवाफ नखोजी न त निर्वाचन सप्पन्न हुन्छ न निर्वाचन गर्नुको औचित्य पुरा हुन्छ, परिणामको र प्राप्ति हुनसक्ने उपलब्धि र त्यसको सरोकारवालाको मुद्दालाइ किनारा लगाएर गरिने निर्वाचन बिधी कानुन परिस्थिति र उपलब्धिका हिसाबले कहिँ न कहिँ ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने तर्फ त उद्दत छैन सम्बन्धित सबैले एकपटक सोच्न र बहस गर्न जरुरी छ ।

नेपालको संबिधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३४ (३) मा उल्लेखित ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार र नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय तहमा ब्यक्त गरेको दायित्व समेतलाई बेवास्ता गरेर संघिय निजामति ऐन प्रस्ताव गरेको प्रष्टै देखिन्छ । प्रशासनको संघीय पुनर्संरचना पछि बिभिन्न तहका सरकारी सेवामा दुई भन्दा बढी ट्रेड युनियन सक्रिय रहने सक्ने वातावरण त्यहाँ खटिने कर्मचारीहरुको संख्या समेतले देखिदैन् । त्यसैले ट्रेड युनियनहरुलाई नकरात्मक तरिकाले उद्घेलित गराउने उद्धेश्यबाट प्रेरित भई प्रस्ताव गरिएको एकल ट्रेड युनियनको अवधारणाको विरुध्द आवाज उठाएर एकता प्रदर्सन गर्नपर्नेबेला निर्वाचनको विभक्त प्रकृयामा सामेल हुदा हाम्रा मुध्दा कमजोर हुने र भोलि निर्माण हुने परिस्थितिलाई आजै पूर्वानुमान लगाउन नसकिएके ठहर्ने छ ।

थुप्रै सवाललाइ थाती राखेर निर्वाचनमा होमिदा हुने फाइदा र घाटाको हिसाव त निर्वाचन परिणामले पक्कै देखाउला नै तथापी यो परिस्थितिमा निवार्चन हुन्छ र गरौं भन्नुको अन्तर्य खोज्नु कुनैपनि संघ संगठनमा आवध्द भएको पेशाकर्मी र पेशाधर्मीको कर्तब्य नै हो । आफ्नो कर्तब्य पुरागर्दा उठ्ने सवालको जवाफ खोज्दा नाजवाफ भएर सर्तहरु स्वीकार गर्न सकिदैन । खाली हात र भोको पेटले उत्पन्न गराउने परिस्थितिको सामनागर्ने सामथ्र्य भएरै निर्वाचन घोषणा गरिएको हो भने यसको नतिजा समयले पक्कै दिलाउने नै छ ।