काठमाडाै, निजामती कर्मचारी सरह सेवासुविधा र अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

गएको असार १७ गते स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेश भट्टराई लगायतले आर्थिक वर्ष २०७८०७९ को  बजेटमा शिक्षक कार्मचारीबीच विभेद गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको साधारण तारिख साउन १७ गतेका तोकिएको छ । भट्टराई नेपाल शिक्षक संघका सदस्य रहेका छन् ।

संघले संस्थागत निर्णयविपरीत सर्वोच्च अदालमा मुद्दा दायर गरिएको भन्दै आफ्ना सदस्यहरुलाई कारबाही गर्न लागेको छ । संघले व्यक्तिगत लहडका आधारमा मुद्दामामिलामा नलाग्न पनि शिक्षकहरुलाई सजग गराएको समेत छ । 

संस्थाको नीति, नियम, विधि, विधान, निर्णय, निर्देशनको पालना नगर्ने सदस्यहरुलाई कारबाही गर्ने संघले जनाएको छ ।संघका केही सदस्यहरुले आफू सदस्य रहेको संस्था विघटन गर्नुपर्ने विचार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्त गर्ने र नेतृत्वलाई अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने गरेकाले  यसलाई तत्काल रोक्न संघले निर्देशन दिएको छ ।

संस्थागत अनुशासन कायम गर्न सस्थाको नीति, नियम, विधि, विधान, निर्णय, निर्देशनको पालना नगर्ने सदस्यहरुलाई कारबाही गर्ने संघले जनाइएको छ ।

यसमा पेसागत शिक्षकका संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघबाट समेत आबद्ध संस्थाका सदस्यहरुबारे अनुशासन र मर्यादाहीन गतिविधि  भइरहेको एवं संस्थागत निर्णयविपरीत व्यक्तिगत लहडका आधारमा अदालतमा मुद्दामामिला समेत गरेको हुनाले कारबाही गर्न अनुरोधपत्र समेत प्राप्त भएकाले कुनै सदस्यबाट यस्ता गलत क्रियाकलाप भए गरेमा कारबाही गर्ने भएको छ ।

सो पत्रसाथ संलग्न सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाहरुको मिसिलमा निवेदकका रुपमा रहेका शिक्षकहरु नेपाल शिक्षक संघका सदस्य हुन् वा होइनन् यकिन गरी संघका सदस्य हुन् भने निजहरूलाई स्पष्टीकरण सोधी प्राप्त विवरण १५ दिनभित्र संघीय कार्यालयमा पठाउन सम्बन्धीत जिल्ला संघलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

अनुशासन उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सदस्यलाई नेपाल शिक्षक संघको विधानको परिच्छेद दफा ६७२६८ मा भएको प्रबन्धबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने महासचिव सोमनाथ गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।