काठमाडौं । संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम(सांसद विकास कोष) आगामी वर्ष पनि कायम रहन लागेकोप्रति साझा पार्टीले आपत्ती जनाएको छ ।

साझा पार्टीले बुधवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै त्यस्तो खर्च नीतिगत भष्ट्राचारको नमुना रहेको उल्लेख छ । “नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने सांसदहरूलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्को चुनाव जित्न सघाउ पुग्नेगरी हाल संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइदै आएको वार्षिक लगभग २० अर्ब रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना हो। साझा पार्टीले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै यसको तीब्र विरोध गर्दै आएको छ।” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

अहिले कोरोना भाइरसको कारण विश्व समुदाय नै त्रस्त बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ । कोरोनाको कारण देशमा चरम आर्थिक संकट आउने देखिएको र जसको कारण सरकारको राजस्व घट्ने आँकलन गरिएको छ । साथै विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौति गर्नका लागि सुझाव सरकारलाई दिइरेहका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलतामात्र होइन, वित्तिय अपराध भएको साझा पार्टीको धारणा रहेको छ ।

साथै उक्त रकम सहज रुपमा बचत गर्नका लागि साझा पार्टीले सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “एकातिर कोभिड १९ विरूद्ध लड्न सरकार आम सर्वसाधारणसँग सार्वजनिक अपील गरेर केही अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्न प्रयास गर्दैछ। अर्कोतर्फ सहजै रोक्न सकिने ‘खुल्लमखुल्ला भइरहेको चरम नीतिगत भ्रष्टाचार’ बन्द गरेर एकै वर्षमा २० अर्ब बचत गर्न सकिने यथार्थलाई भने निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बेवास्ता गर्दैछ। २० अर्ब रुपैयाँले अत्यावश्यकीय स्थानहरूमा आधुनिक उपकरणहरूसहितका २००/२०० शैयाको ७ वटासम्म अस्पताल निर्माण हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।”