सिन्धुपाल्चोक । अपर बलेफी कात्तिके हाइड्रोपावर प्रशारण लाइन जिल्लाको बलेफी गाउँपालिकास्थित १ नम्बर वडाको कुनैपनि भु–भाग नछुनेगरि काम अघि बढाइने सहमति भएको छ । जिल्लाको बलेफी गाउँपालिकामा बन्न लागेको उक्त हाइड्रोको पोल र तार स्थानीयको जमिनमा पर्ने भएपछि विरोध भएको थियो । 

हाइड्रोपावर कम्पनीको दादागिरीबाट पीडित जनताले बलेफी गाउँपालिकाका गत जेठ २१ गते निवदेन दिएका थिए । बर्षौं अघिदेखि बसोबास गर्दै गाएको थातथलो तथा जोतभोगमा रहेको आफ्नै हकको जमीन माथि जग्गाधनीको मञ्जुरी र सहमती बिना हाइड्रोपावरले बलजफती बिजुलीका खाँबो गाड्ने र तार ताङ्ने जस्ता कार्य गर्न थालेपछि पीडित जनताले स्थानीय सरकार गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा उजूरी दिए ।

 गाउँपालिकामा दिएको निवेदन पनि छ महिना सम्म वेवारिसे बनेपछि पीडितहरुले अध्यक्ष केदार क्षेत्रीसँग समय मागेर गत मंसिर २१ गते पालिका कार्यालय बलेफीमा छलफलको आयोजना गरे ।बिद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नको लागि के कस्तो बिधि र प्रकृया अबलम्वन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिद्युत ऐन, २०४९ को दफा  ३३ मा स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको छ ।

तर बलेफी हाइड्रो पावरले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा यस ऐनलाई पूरै वेवास्ता गरेको कुरा बलेफी गाउँपालिकाका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता डिबी थापाले बताउँनु भयो । ऐनको दफा ३३को उपदफा (१) अनुसार बिद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नको लागि अरु कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक परेमा अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून बमोजिम संगठित संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई दिए सरह अनुमति प्राप्त ब्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइ दिन सक्नेछ भन्ने कुरा दफा ३३ को दपदफा (२) मा ब्यवस्था गरिएको कुरा पनि अधिवक्ता थापाले बनाउँनु भयो ।

त्यस्तै उप दफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले वा अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले बिद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धी कुनै निर्माण कार्य गरेकोमा त्यस्तो निर्माण कार्य भएको ठाउँ वा सो ठाउँको वरिपरी तोकिएको दूरीमा पर्ने घर जग्गा अरु कसैले कुनै खास कामको निमित्त प्रयोग गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले निषेध गर्न सक्नेछ  । त्यसरी निषेध गरिएको कारणबाट सम्बन्धित ब्यक्तिलाई पर्ने हानी नोक्सानी बापत नेपाल सरकार वा अनुमति प्राप्त ब्यक्तिले तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर बलेफी हाइइ«ो पावर कम्पनीले यी कानूनी व्यवस्था पालना गरेको कहिं कतै नभेटिएको कुरा पनि गाउँपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता   थापाले बताउँनु भयो ।

बिद्युत नियमावली, २०५० को नियम (१३) अनुसार बिद्युत प्रसारणको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने देखि घरजग्गाको उपयोग वा प्राप्ती, वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण र नियम (१६) अनुसार प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाको प्राप्ती सम्बन्धमा आवश्यक विवरणहरु खुलाई बिद्युत विकास बिभागले सार्वजानिक जानकारीको लागि सूचना समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सूचना स्थानीय तहमा कहिल्यै नआएको कुरा गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले बताउँनु भयो । 
“बिद्युत ऐन र नियमावलीले गरेको ब्यवस्था अनुसार मात्र काम अघि बढाउँने वातावरण तयार नभएसम्म बिद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका सम्पूर्ण कार्य समेत रोक्ने र सोको लागि बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई जानकारी दिने र जग्गाधनीको मञ्जुरी तथा सहमति बिना कुनैपनि संरचना बनाउँन दिइने छैन ।” भन्नु हुँदै आम किसानको साथ आफू दरोसँग उभिने बिषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्षेत्रीले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयो ।

“हामीलाई जनताले जनताकै कामको लागि चुन्नु भएको हुँदा आम जनताको पीर, मर्का र समस्या हाम्रो हो र निवारणको लागि हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं ।” अध्यक्ष क्षेत्रीले बताउँनु भयो । करिब चार घण्टा सम्म चलेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला श्रेष्ठ, बलेफी हाइड्रोबाट पीडित राजु श्रेष्ठ, राम खड्का, भगवान थापा, गणेश कुमार श्रेष्ठ आदिले पनि आ–आफ्नो मर्काका बारेमा कुरा राख्नु भएको थियो ।

स्थानीयको विरोधपछि मंगलबार बसेको न्यायीक समितिको बैठकले १ नम्बर वडाको कुनै भुभागमा तार नपर्नेगरि काम अघि बढाउने सहमति गरेको हो । हाइड्रोका प्रतिनिधि कृष्ण प्रसाद पौडेलको रोहवरमा मंगलबार गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा छलफल भएको थियो । स्थानीयहरुले आफ्नो गरिखाने थोरै भएको जमिन भएकै ठाउँबाट उक्त प्रशारण लाइन ल्याउने तयारी भएको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए ।

त्यसोत, मंगलबार बसेको समितिको बैठकले स्थानीयहरुको अवस्थालाई ध्यानमा राखि निर्णय भएको भन्दै स्थानीयहरुले खुसी पनि व्यक्त गरेको गाउँपालिकाका कानुनी सल्लाहकार  थापाले मेगाखबरलाई बताए । 

स्थानीयवासी खुसी
हाइड्रोमा आफ्नो जग्गा जमीन पर्ने भएपछि के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने अवस्थामा रहेका स्थानीयहरु खुसी भएका छन् । न्यायीक समितिमा भएको छलफलको क्रममा हाइड्रोले आफ्नो जमीन फिर्ता गर्ने निर्णय सुन्नेबित्तिकै स्थानीहरु खुसीले हर्षित भएका थिए ।

लामो समयदेखि चिन्तामा रहेका स्थानीयहरु स्थानीय सरकारले आफ्नै समितिमा राखेर गाउँपालिकाभित्र भएको समस्याको समाधानका लागि पहल गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्री,  उपाध्यक्ष कमला कायस्थ, १ नम्बरको ओडा अध्यक्ष मधु थापा जनताको पक्षमा निर्णय गर्नका लागि आवश्यक पहल गरेको भन्दै स्थानीयहरुले धन्यवाद समेत दिएका छन् ।