काठमाडौं, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने घोषणा गरे पनि निजी अस्पतालहरूले बिरामीबाट उक्त शुल्क असुल्न जारी राखेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य समता शुल्क र शिक्षा समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए । तर, बुधबार पनि अस्पताल पुगेका सेवाग्राहीले अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

ह्याम्स हस्पिटल, बयोधा अस्पताललगायतका निजी अस्पतालमा उपचार गराएका बिरामीहरूले बिलमा स्वास्थ्य समता शुल्क समावेश गरिएको बताएका छन् । एक बिरामीले नाक, कान तथा घाँटी (ईएनटी) विशेषज्ञलाई देखाउँदा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको बताए ।

अस्पताल प्रशासनले भने सरकारबाट औपचारिक लिखित निर्देशन नआएसम्म शुल्क हटाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । विभिन्न अस्पतालका बिलिङ शाखामा बुझ्दा अधिकांशले हालसम्म पनि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लिइरहेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्क तत्काल लागू गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने निष्कर्षसहित अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका थिए । उनका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग, स्वास्थ्य बिमा विस्तार तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो ।

यद्यपि, संसदबाट पारित भइसकेको कानुन प्रधानमन्त्रीको घोषणाले मात्र स्वतः निष्क्रिय नहुने कानुनी प्रश्न पनि उठेको छ ।

तर, आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१०) ले नेपाल सरकारलाई आवश्यकताअनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउने, बढाउने वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसैले सरकारले औपचारिक निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरा गरेपछि उक्त शुल्क हटाउन कानुनी आधार रहेको देखिन्छ ।