राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव पारित गरेपछि संघीय व्यवस्थाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले यसलाई संघीयताविरोधी एजेन्डा भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । तर विडम्बना के छ भने,संघीयताको पक्षमा उभिएका तिनै दलहरू अहिले प्रदेश सरकार परिवर्तनको निरन्तर खेलमा सक्रिय देखिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमदेखि कर्णालीसम्म सरकार फेरबदलका प्रयास भइरहेका छन् । कतै समर्थन फिर्ता लिने, कतै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र कतै नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने गतिविधिले प्रदेश राजनीति फेरि अस्थिर बन्दै गएको छ । प्रदेश सभाको कार्यकाल अन्तिम वर्षमा पुगिसक्दा यस्तो राजनीतिक अभ्यासले जनतामा सकारात्मक सन्देश दिने सम्भावना न्यून छ ।

राजनीतिक दलकै नेताहरूले समेत अहिले सरकार परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले कार्यकालको अन्तिम चरणमा प्रदेश सरकार फेरबदल उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रदेश तहका अन्य नेताहरूले पनि केन्द्रको राजनीतिक निर्णयकै आधारमा प्रदेश सरकार बन्ने–ढल्ने गरेको स्वीकार गरेका छन्। यसले प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

२०७९ को निर्वाचनयता अधिकांश प्रदेशमा सरकार पटक–पटक फेरिएका छन्। केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने परम्परा स्थापितजस्तै भएको छ। यस्तो अवस्थाले सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह प्रभावित हुनुका साथै संघीय व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्ने जोखिम बढाएको छ।

यही परिस्थितिलाई आधार बनाएर रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजीको एजेन्डा अघि सारेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको अस्थिरताबाट निराश बनेका मतदातालाई आकर्षित गर्ने रणनीतिका रूपमा यो प्रस्ताव आएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। आगामी प्रदेश सभा निर्वाचनमा पहिलोपटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागिरहेको रास्वपाले यही मुद्दालाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउन खोजेको संकेत देखिन्छ।

संघीयतामा सुधार आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसको उपाय निरन्तर सत्ता परिवर्तन होइन। प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने दायित्व संघीयताको पक्षमा उभिएका सबै दलको हो। यदि दलहरूले आफ्नै व्यवहारबाट अस्थिरता बढाइरहे भने संघीयताविरुद्ध उठ्ने आवाजलाई उनीहरूले आफैं बल पुर्‍याइरहेका ठहरिनेछ।

यसैले अहिलेको आवश्यकता सत्ता समीकरण बदल्ने होइन, बाँकी कार्यकालमा स्थिर सरकारमार्फत सुशासन, विकास र जनविश्वास मजबुत बनाउने हो। अन्यथा, संघीयताको भविष्यबारे उठ्ने प्रश्नको उत्तर दिन स्वयं पुराना राजनीतिक दलहरूलाई कठिन हुनेछ।