बिहिवार, कार्तिक २० २०८३Nov 05 2026

  • TRENDING NOW :

सात प्रदेशले ल्यायो २ खर्ब ८७ अर्बको बजेट,कुन प्रदेशको कति ?

सात प्रदेशले ल्यायो २ खर्ब ८७ अर्बको बजेट,कुन प्रदेशको कति ?

  • 748
    SHARES

  • सात प्रदेशले ल्यायो २ खर्ब ८७ अर्बको बजेट,कुन प्रदेशको कति ?

    काठमाडौं, सातवटै प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् ।

    कर्णाली प्रदेशले हिजो मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् । गण्डकी र मधेश प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको जोहो गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब ७५ करोड र मधेस प्रदेशले दुई अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् ।

    कोशी प्रदेश
    प्रस्तुतकर्ता: आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगर

    बजेट आकार: ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख
    चालु वर्षको भन्दा ६१ करोड रूपैयाँ धेरै
    खर्च विवरण:

    चालु खर्च: १८ अर्ब ६७ करोड पुँजीगत खर्च: १७ अर्ब १० करोड
    वित्तीय व्यवस्था : १० करोड
    आयको स्रोत संघीय सरकारको अनुदान: १४ अर्ब ५० करोड राजस्व बाँडफाँट: १२ अर्ब ३९ करोड आन्तरिक राजस्व: ५ अर्ब ५० करोड 
    रोयल्टी : ३५ करोड
    चालु वर्षको बचत : ३ अर्ब १३ करोड
    मुख्य विशेषता: स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड विनियोजन ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन कृषि तथा उद्योगका लागि २ अर्ब १८ करोड बजेट कृषक कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड बजेट, घिउ निर्यातमा प्रतिकेजी १२० रूपैयाँ अनुदान पर्यटन वर्ष २०८२ का लागि १० करोड बजेट
    घुन्सा खोला र आमादब्लम जलविद्युत् आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ बजेट चतरादेखि चौरीखर्कसम्मको रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरिने । 
    पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम  

    मधेस प्रदेश

    प्रस्तुतकर्ता: अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादव
    बजेट आकार: ४६ अर्ब ९८ करोड २९ लाख ५१ हजार
    चालु वर्षको भन्दा २ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँले धेरै
    खर्च विवरण: चालु खर्च: १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख पुँजीगत खर्च: ३० अर्ब २६ करोड आयको स्रोत

    आन्तरिक राजस्व: नौ अर्ब ५० करोड
    संघीय सरकारबाट अनुदान: १२ अर्ब ७३ करोड
    राजस्व बाँडफाँट १२ अर्ब ३५ करोड
    चालु वर्षमा खर्च नभएर बच्ने : १० अर्ब ३८ करोड
    ऋण : दुई अर्ब 
    विशेषता तथा कार्यक्रम ‘माटोको स्वास्थ्य सुधार’ अभियानलाई निरन्तरता कृषिमा यान्त्रिकीकरण र विषादी न्यूनीकरण कार्यक्रम कृषक पाठशाला सञ्चालन कार्यक्रम सहिद परिवार लक्षित अनुदान कार्यक्रम
    विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव घर पुर्‍याउन निःशुल्क व्यवस्था
    ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, पाँच किलोमिटर नयाँ कालोपत्रे सडक’ योजना 
    स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम 

    बागमती प्रदेश

    प्रस्तुतकर्ता: अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले
    बजेटको आकार : ६७ अर्ब ४७ करोड बजेट 
    चालु वर्षको तुलनामा २ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँले धेरै
    खर्च विवरण: चालु खर्च: २६ अर्ब ४ करोड
    पुँजीगत खर्च: ४१ अर्ब ४३ करोड
    आयको स्रोत 

    आन्तरिक तथा बाँडफाँबाट आउने राजस्व : ३५ अर्ब ६६ करोड
    वित्तीय हस्तान्तरणबाट अनुदान: १४ अर्ब ८१ करोड
    बचत बजेट तथा अन्य प्राप्ती : १६ अर्ब ९८ करोड

    विशेषता तथा मुख्य कार्यक्रम

    नगदरहित सार्वजनिक यातायात प्रणाली कार्यक्रम
    एक वडा, एक उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत १३ जिल्लाका १३ वडा उद्यम प्रवर्द्धन  धादिङमा आधुनिक बधशाला निर्माणमा ६ करोड बजेट
    चार वटा स्मार्ट कृषि फाम सञ्चालन गर्न ६ करोड बजेट
    भरतपुर क्रिकेट रंगशालामा ९ करोड बजेट
    दोलखाको डाङडुङ डाँडामा फिल्म सिटी निर्माण
    विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न ९ करोड

    गण्डकी प्रदेश 

    प्रस्तुतकर्ता: अर्थमन्त्री डा.टकराज गुरुङ
    बजेट आकार: ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार
    चालु वर्षको तुलनामा १ अर्ब रूपैयाँ कम
    खर्च विवरण: चालु खर्च: १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख पुँजीगत खर्च: १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख  वित्तीय व्यवस्थापनहस्तान्तरण: २५ करोड 
    आयको स्रोत 

    संघीय सरकारबाट अनुदान: ४ अर्ब ४९ करोड  राजस्व बाँडफाँट: ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख रोयल्टी बाँडफाँट: ४९ करोड ८९ लाख
    आन्तरिक राजस्व: ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख बचतअन्य: २ अर्ब २४ करोड बचत, १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण
    विशेषता तथा मुख्य कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै ११ अर्ब ९७ करोड स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानीलगायतमा उच्च प्राथमिकता एक घर एक धारा आयोजनामा ६० करोड छुट्याइएको १५ हजार घरमा निजी धारा जडान लक्ष्य अधुरा योजना सम्पन्न गर्नेमा जोड
    पहिले घरदेश अनि प्रदेश कार्यक्रम

    लुम्बिनी प्रदेश

    प्रस्तुतकर्ता: आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की
    बजेट आकार: ३८ अर्ब ९१ करोड
    चालु वर्षको भन्दा ६ करोड रूपैयाँले कम
    खर्च विवरण: चालु खर्च: १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख  पुँजीगत खर्च: २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख  वित्तीय हस्तान्तरण: ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख 
    आयको स्रोत 

    आन्तरिक राजस्व : ७ अर्ब ७८ करोड
    राजस्व बाँडफाटबाट : ११ अर्ब ८६ करोड
    संघीय सरकारबाट आउने रोयल्टी : ८ अर्ब ४४ करोड
    संघीय सरकारबाट आउने अनुदान : १४ अर्ब
    चालु वर्षको नगद मौजदारत : ३ अर्ब 
    मुख्य प्राथमकिता कृषि

    १५०० किसानलाई घरमै सेवा, १ करोड १७ लाख छुट्याइएको
    तोरी, धान प्रवर्द्धनका लागि बजेट
    पूर्ण प्राङ्गारिक कृषि प्रणाली विकासको दीर्घ लक्ष्य किसान अनुदान, सिँचाइ, भूमि सुधार प्राथमिकतामा
    हुलाकी मार्गमा लक्षित भैंसीपालन कार्यक्रम 
    ‘महिनाको एक दिन श्रमदान’ अभियान

    कर्णाली

    प्रस्तुतकर्ता: आर्थिक मामिला मन्त्री राजीवबिक्रम शाही
    बजेट आकार: ३२ अर्ब ९९ करोड
    चालु वर्षको भन्दा एक अर्ब ५८ करोड रूपैयाँले धेरै
    खर्च विवरण: चालु खर्च: ७ अर्ब ७९ करोड  पुँजीगत खर्च: १९ अर्ब अर्ब ९८ करोड  वित्तीय हस्तान्तरण तथा वित्तीय व्यवस्ता : ५ अर्ब २० करोड 
    आयको स्रोत 

    आन्तरिक राजस्व : ९६  करोड
    राजस्व बाँडफाटबाट : १० अर्ब २७ करोड
    संघीय सरकारबाट आउने अनुदान : १६ अर्ब २ करोड
    चालु वर्षको नगद मौजदात : ३ अर्ब 
    बचत र वैदेशिक सहायता : ७ अर्ब ५६ करोड
    मुख्य प्राथमिकता तथा विशेषता

    स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ६ करोड।
    रैथाने उत्पादन, उद्यम र कोसेली घरजस्ता कार्यक्रम 
    स्थानीय उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम 
    रोजगारी अभिवृद्धि तथा उद्यमशिलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम

    सुदूरपश्‍चिम

    प्रस्तुतकर्ता: आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापा
    बजेट आकार: ३३ अर्ब ४७ करोड
    चालु वर्षको भन्दा एक अर्ब ८५ करोड रूपैयाँले धेरै
    खर्च विवरण: चालु खर्च: १० अर्ब २० करोड  पुँजीगत खर्च: १९ अर्ब  ८३ करोड  वित्तीय हस्तान्तरण तथा वित्तीय व्यवस्ता : ३ अर्ब  ४३ करोड 
    आयको स्रोत 

    आन्तरिक राजस्व : १ अर्ब ६५  करोड
    राजस्व बाँडफाटबाट : ९ अर्ब ८७ करोड
    संघीय सरकारबाट आउने अनुदान : १४ अर्ब १९ करोड
    रोयल्टी: ८ करोड
    बचत: ७ अर्ब ६६ करोड
    मुख्य प्राथमिकता तथा विशेषता

    एक जिल्ला, एक उद्योग’ कार्यक्रम
    पर्यटन क्षेत्रका केवलकार सम्भाव्यता अध्ययन 
    दुर्गम सडकहरू (बझाङ, बैतडी, दार्चुला) लाई प्राथमिकता
    ‘एक जिल्ला, एक क्रिकेट मैदान’ योजना 
    बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने। 

    सोमवार, आषाढ २ २०८२०७:२७:४८

    मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।

    सम्बन्धित समाचार