काठमाडौँ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालय,वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार रिट दायर गरेका थिए । बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी उनले रिटमा गरेका छन् । अवहेलनाको कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग उनले गरेका छन् । संविधानले न्यायपालिकालाई संविधान एव कानुनको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
अदालतले दिएका आदेश एव फैसलाहरू प्राज्ञिक महत्वका लागि मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुने गरेकोमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा गरिएको प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।