काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतमा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ । मंगलबार पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्तात्रय विशाल थापा,प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

१, नियुक्ति गैरकानुनी 

विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर सिफारिस र नियुक्ति गर्ने कार्य गैरकानुनी हो । 

२,म्याच फिक्सिङ

गभर्नर सिफारिस समितिका कांग्रेसबाट तोकिएका सदस्य डा.पौडेललाई म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्तिको तय गरी सिफारिस समितिबाट राजीनामा गरी पहिल्यै सत्तारुढ दल कांग्रेसले गभर्नरको रूपमा अगाडि बढाइ पौडेलले वैशाख २८ गते आइतबार समितिका संयोजक रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष राजीनामा दिई गभर्नरको लागि योग्य व्यक्ति छान्न सिफारिस समितिमा बसेको व्यक्ति आफैँ सो पदमा नियुक्ति खान तयार स्पष्ट भैसकेको छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा.गुणाकर भट्टको विकल्पमा पौडेलको नाम गभर्नरको रूपमा सिफारिस गरी आफैँ सिफारिस समितिमा बसेको व्यक्तिलाई राजीनामा गराई स्वार्थपूर्ण तवरले ऐन,नियम,सुशासनलाई तिलाञ्जलि दिई सिफारिस समितिको कर्मकाण्डी कार्य विपक्षी नेताहरूले गैर कानुनी सहमति गरी सोहीका आधारमा कानुनी व्यवस्था र आर्थिक सुशासनकै धज्जी उडाइ नियुक्ति गरिएको छ ।

३, राजनीतिक दलको सदस्य 

राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुन नहुने व्यवस्था गरेकोमा सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शिता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ को दफा २१(क) को विपरीत कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवारलाई अघि सारेबाट स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको विपरीत सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैँ छनोट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाएकोले २०८२ जेठ ६ को नियुक्ति गैरकानुनी कार्य भएकाले बदरभागी छ । 

४,अन्तरिम आदेश माग

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने,दफा २१ (क) ले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुन नहुने व्यवस्था छ ।

सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शिता हुनुपर्ने,दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको विपरीत सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैँ सोमा छनोट हुनेगरी भएको राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको खोजेको विज्ञता नभएका पौडेलको गभर्नर पदमा भएको गैर कानुनी सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथ नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउनु प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गर्न माग । मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।