बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट (पुनरावलोकन निवेदन) को सुनुवाई सोमबार हुँदैछ ।
सोमबार सो मुद्दाको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा हुँदैछ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतले गएको बुधबार दिएको सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएको हो ।
भ्याकेट निवेदनमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजश्व भएको र राजश्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने भएको भएकाले गत चैतसम्मको कर अनलाईमार्फत बुझाउन भनिएको उल्लेख छ ।
सरकारले साना व्यवसायीबाट नभई मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कर मात्र अनलाईनामार्फत बुझाउन भनिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजश्व सङ्कलनमा अवरोध भई अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट पर्ने भएकाले उक्त आदेश खारेजी गर्न निवदेनमा माग गरिएको छ ।
मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।