वित्तीय संघीयताको परिचय

सार्वजनिक वित्तको संकलन र परिचालन गर्ने एवं वित्तीय उपकरणहरुको सचालन गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारीको एकभन्दा बढी सरकारी तहहरुबीच सवैधानिक रुपमा बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गरिएको अवस्था नै वित्तीय संघीयता हो ।

यसलाई संघीय शासन प्रणालीको आर्थिक वा वित्तीय पक्षका रुपमा समेत लिइन्छ ।

यसमा संघीय सरकारका इकाईहरुलाई तोकिएको कार्यजिम्मेवारीहरु पूरा गर्नका लागि आवश्यक श्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्ने एवं संघीय इकाइहरुमा वित्तीय असन्तुलन हुन नदिनका लागि गरिने प्रबन्धहरु पर्दछन ।

वित्तीय संघीयताले सार्वजनिक आय, व्यय र ऋणको अधिकार, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालनको अधिकार, लेखांकन र लेखापरीक्षणको अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट एवं परिचालनको विषयलाई समेटेको हुन्छ ।

नेपालमा वित्तीय संघीयता

नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरी सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित संघ प्रदेश र स्थानीय तहको प्रबन्ध गरेको छ ।

ती संघीय इकाइहरुमा राष्ट्रिय कार्यभारहरुको संवैधानिक बाँडफाँट गरी वित्त परिचालन सम्बन्धमा अनेक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

ती विभिन्न व्यवस्था मध्य केही प्रमुख विषयहरुलाई वुँदागत रुपमा तल दिइएको छ ।

– नेपालको संविधानको धारा ५९ ले तिनवटै संघीय इकाइहरुलाई राजस्व, व्यय र ऋण परिचालन सम्बन्धी आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार अनुसुची ५ देखि ९ मा तोकिएका साझा एवं विशिष्ट कार्य गर्न ती इकाइहरुले पाउँछन ।

– संविधानको धारा ६० मा वित्तीय अनुदान एवं राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान दिनु पर्ने वा सक्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित चारवटा  अनुदानहरु प्रदेश सरकारले सोही प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुलाई संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व र आफ्नै श्रोतबाट संकलित राजस्वबाट दिन पर्ने वा सक्ने व्यवस्था छ ।

– राजस्व बाँडफाँट तर्फ आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्त शुल्कको प्रशासन संघले गर्ने तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ७०, १५ र १५ प्रतिशतले बाँडफाँट गरिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी पनि तिनवटै तहमा बाँडिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क तथा सवारी साधन कर बाँडफाँट गर्दछन ।

– संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग १६ मा प्रादेशिक आर्थिक कार्य प्रणाली र भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था गरी संचित कोषमा प्राप्ति र संचित कोष परिचालनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

– संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि भाग २२ मा संवैधानिक महालेखा परीक्षकको व्यवस्था छ ।

– संघीय इकाइहरुबीच वित्तीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा सिफारिस गर्नका लागि स्वायत्त प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था भाग २६ मा गरिएको छ । अन्तरप्रदेश व्यापारका विषय समेत संविधानले स्पष्ट पारेको छ ।

– अनुसुची ५ मा संघीय सरकारको एकल अधिकारभित्र कर तथा गैरकरको अधिकार, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालनको अधिकार उल्लेख गरिएका छन । त्यस्तै अनुसुची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत कर तथा गैरकरको अधिकारक्षेत्र उल्लेख भएको छ । अनुसुची ८ मा स्थानीय कर तथा गैरकरअधिकारहरु लगायत तोकिएका छन् । साझा अधिकारका सम्बन्धमा अनुसुची ७ र ९ मा विभिन्न व्यवस्थाहरु छन ।

– वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, प्रदेश कर तथा गैरकर व्यवस्थापन ऐन, तिनवटै तहका आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावली, सार्वजनिक खरिद र ऋण सम्बन्धी कानूनहरु लगायत जारी गरिएका छन ।

– संरचनात्मक रुपमा अन्तर प्रदेश परिषद, संघीय वित्त परिषद, प्रदेश वित्त परिषद, संघीय अर्थ मन्त्रालय, प्रादेशिक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश कोलेनिका लगायतका नवीन व्यवस्थाहरु समेत गरिएको छ ।

अन्त्यमा,

नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संवैधानिक कानूनी र संगठनात्मक प्रबन्धहरु गरी तिनको कार्यान्वयन समेत भइरहेको छ ।

शिशु संघीयतालाई सफल बनाउनका लागि लम्बीय एवं क्षितिजीय वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै वित्तीय संघीयताको विवेकशील र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी देखिन्छ ।