दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको रकम सरकारको नियन्त्रणमा

मेगा खबर संवाददाता

१६, जेठ २०७७

2.3K

दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको रकम सरकारको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । दूरसञ्चार नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएपनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको विभिन्न शुल्क जम्मा हुने कोषको रकम अब सरकारले नै चलाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले प्राधिरकणको कोषमा रहने वाषिर्क बजेटबाहेकको अतिरिक्त रकम सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक विधेयकमा सरकारले प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएर खचए नभए र हुन सनसक्ने रकम हरेक वर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो विधेयकले दूरसञ्चार ऐनलाई नै संशोधन गर्दै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र दस्तुर, त्यसको नवीकरण, संसोधन, बिक्री तथा हक हस्तान्तरणबाट आउने रकमलाई सरकारी कोषमा जाने व्यवस्था गरेको हो ।

विधेयकमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको वाषिर्क कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने बाहेकको रकम प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन नसकेपछि सरकारले विगत २ वर्षदेखि नै प्राधिकरणको बजेट कोषमा जम्मा गर्न लगाउँदै आएको छ । यो वर्षमात्रै १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले प्राधिरकणबाट खिचेको छ ।

यो कार्य कानून नभएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले आर्थिक ऐनम यसलाई व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

शुक्रवार, जेठ १६ २०७७११:३९:३७

मेगा खबर संवाददाता

मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।