सर्वोच्चको आदेशः नयाँ पाठ्यक्रम हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु

मेगा खबर संवाददाता

२०, कार्तिक २०७७

2.2K

सर्वोच्चको आदेशः नयाँ पाठ्यक्रम हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आज उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै यसै शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा ११ मा ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषय बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ ।

अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशमाको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । उक्त प्रारुप कार्यान्वयन नगराउन भागवता अर्यालसमेतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यक्षेत्र भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो । मुद्धाको सुनुवाईका लागि यही कात्तिक २६ गते पेशी तोकिएको छ । निवेदनकका तर्फबाट अधिवक्तहरु लीलामणि पौडेल र माधवकुमार बस्नेतले बहश गरेका थिए । सरकारले संविधान र सङ्घीयता तथा समृद्धिको मर्मअनुसार उक्त प्रारुप ल्याएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकले तयारी नपुगेकाले पुरानै पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

बिहिवार, कार्तिक २० २०७७१०:२७:३३

मेगा खबर संवाददाता

मेगा खबर डट कम मेगा सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण अनलाइन समाचार पोर्टल हो । हामी सत्य, तथ्य र निश्पक्ष पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर समाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, कला, विकास निर्माण लगायत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण उतार्ने प्रयासमा सदैव लागि रहने प्रण गर्दर्छौँ ।