काठमाडौँ, प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले अब मनपरी मूल्य तोक्न नपाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा हुने सार्वजनिक निष्कासनको मूल्य निर्धारणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ आधार तय गरेको छ ।

आईपीओ अनुमति तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा चलखेल हुने गरेको गुनासोबीच बोर्डले ‘प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३’ मार्फत यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । यो व्यवस्था बुक बिल्डिङ प्रणालीबाहेक अन्य विधिबाट हुने सार्वजनिक निष्कासनमा लागू हुनेछ ।

कम्पनीको अवस्था हेरेर मात्रै मूल्य तोकिने

नयाँ नीति अनुसार आईपीओको मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनीको वास्तविक आर्थिक अवस्था,कुल सम्पत्ति,आम्दानी क्षमता,नगद प्रवाह,व्यवसायिक जोखिम,सम्बन्धित उद्योगको अवस्था र भविष्यमा वृद्धि हुने सम्भावनालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेछ ।

बोर्डले मूल्य निर्धारणका लागि पाँच आधार तय गरेको छ । जसमा कम्पनीको वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण, वैज्ञानिक मूल्याङ्कन विधिको प्रयोग,मूल्य निर्धारण प्रणालीमा विविधीकरण,क्षेत्रगत विशिष्ट मापदण्ड र साना लगानीकर्ताको संरक्षण रहेका छन् ।

कम्पनीको प्रकृति अनुसार मूल्याङ्कन गर्दा एक वा एकभन्दा बढी वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो (डीसीएफ),तुलनायोग्य कम्पनी विश्लेषण,खुद सम्पत्ति मूल्य तथा आम्दानी गुणक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित विधि अपनाउनुपर्ने नीति बोर्डले लिएको छ ।

बुक बिल्डिङ र हाइब्रिड प्रणालीलाई पनि जोड

बोर्डले निश्चित मूल्य प्रणालीसँगै बुक बिल्डिङ र हाइब्रिड मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

बजारको आवश्यकता र कम्पनीको प्रकृति अनुसार यी प्रणालीलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने बोर्डको भनाइ छ ।

बैंकदेखि स्टार्टअपसम्म फरक मापदण्ड

अब सबै कम्पनीको आईपीओ मूल्य एउटै मापदण्डबाट निर्धारण नहुने भएको छ । बोर्डले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन आधार तयार गर्ने जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था,बिमा,जलविद्युत्,उत्पादनमूलक उद्योग,सूचना प्रविधि र स्टार्टअप कम्पनीको प्रकृति तथा जोखिम फरक हुने भएकाले मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका वित्तीय र व्यावसायिक विशेषतालाई समेत ध्यान दिइनेछ ।

विवरणपत्रमै खुलाउनुपर्नेछ मूल्य निर्धारणको आधार

कम्पनीले आईपीओको मूल्य कसरी तय गरेको हो भन्ने कुरा अब विवरणपत्रमै स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ ।

मूल्य निर्धारणका क्रममा प्रयोग गरिएका आधार,मान्यता तथा प्रमुख वित्तीय सूचकहरू सर्वसाधारण लगानीकर्ताले सहज रूपमा बुझ्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साना लगानीकर्तालाई अनुचित जोखिममा पार्ने,कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने वा घटाउने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति पनि बोर्डले अघि सारेको छ । मूल्य निर्धारणमा संलग्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र मूल्याङ्कनकर्ताले स्वार्थको द्वन्द्व नरहने गरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले प्राथमिक बजार सुधार सहजीकरण कार्यदलको सुझावका आधारमा नयाँ नीति ल्याइएको बताए ।

उनका अनुसार आईपीओ निष्कासनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षमा सुधार गर्ने उद्देश्यले नीति तयार पारिएको हो । मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उनले बताए ।