काठमाडौं । ०७१ सालयता सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भएका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरुका कारण अन्ततः सरकारले विपद्ग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । यो वर्षमात्र जिल्लाको १ नम्बर क्षेत्रमा गएका बाढी–पहिरो लगायतका विपद्बाट ठूलो संखयामा मानविय क्षति भयो भने धेरै धनजनको क्षति भएको छ । ०७२ सालको महाभूकम्पकको सबैभन्दा बढी क्षति ब्यहोरेको सिन्धुपाल्चोक पटक–पटकको अन्य विपद्बाट पनि धेरै क्षति हुनेमध्येको बनेको छ । 

पुनर्निमाणको चरणमा रहेको जिल्लाको धेरैजसो भाग स्थानान्तरण र पुनर्निमाण गर्नपर्ने संघीय सरकारले नै निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारीकाबीच भएका विभिन्न विपद्बाट थलिएको यो बेला पुनर्निमाणको एउटा ठूलो अवसर पनि रहेको भन्दै हातेमालो गरेर अघि बढ्नपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल बताउँछ । प्रजिअ ढकालसँग जिल्लाका विविध विषयमा रहेर मेगाखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

सिन्धुपाल्चोकका धेरै भू–भागहरु अहिलेपनि असुरक्षित भनिएका छन नि ? 
धेरै बस्तीहरु जोखिममा रहेका खबरहरु आएका छन् । केही पत्र लेख्ने अनि समाधान भयो भन्ने । तर, पत्र लेखेर समाधान हुने होइन नी । हामीले त जनताको काम गर्ने हो । नसक्ने कुरा लेखेर टार्ने कुरा होइन् ।

कस्ता प्रकारका समस्याहरु जिल्लासम्म आइपुग्छ ? 
मुख्यतयः हामी जिल्लाको सुरक्षा निकायले हेर्ने भनेको कस्तो हो भने, राहत र उद्दारको पूर्व तयारी हो । विपद्का घटना घटेपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, त्यसलाई खोजी तथा उद्दारको लागि परिचालन गर्ने सुरक्षित बनाएर तत्काल सरकारको मापदण्ड बमोजिम के–के राहत दिन सकिन्छ त्यो हेरेर अघि बढिन्छ । भोलि आवश्यक पर्दा रेस्क्यु, सुरक्षाकर्मी लगायतका विषयमा सहभागी भएर लागिन्छ । 

भनेपछि, पीडितहरुको अरु साथ सहयोग स्थानिय सरकारको हातमा हुन्छ ? 
यसमा विशेषगरिः रिकभरि, रिकस्ट्रक्सन र रियब्रिडेशन गरेर तीनवटा पाटो हुन्छ । विपद भनेको सबैलाई परेको हुन्छ । यसमा सुरुदेखि नै सबैको समन्वय हुन्छ । हामी केहीदिनअघि एउटा बैठक बसेका थियौं । त्यहाँ उपस्थित भूगर्वविदहरुलाई यहाँको भूगोलको बारेमा सबै थाहा छ । आज १० वटा २० वटा दुर्घटनाहरु आइरहेका छन् । भने भोलि सयौं आउनपर्ने दिनपनि हुनसक्छ । अहिले हामीले कसले गर्यो के गर्यो भन्दापनि कसरी काम भएन कहाँ ग्याप भयो ? भन्ने कुरालाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ । र, सिन्धुपाल्चोकमै बस्ती राख्न मिल्दैन भने त्यही अनुसार सोच्न पर्ने हुन्छ । भोटेकोशी, बलेफी, बाह्रविसे बजार, नदि किनारका अन्य बस्ती केही पनि बस्न लायक छैन । त्यो भएपछि विकल्प पहिचान गरेर अघि बढ्नपर्छ ।

विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक नै बस्न नपाएको जस्ता गुनासाहरु आइरहेका छन् । यसको निगरानी कहाँबाट हुन्छ ?
यसको निगरानीको स्वायत्त निकाय भनेको प्रदेश हो । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिले अधिकार राख्छ, केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिले पनि त्यसलाई हेर्न सक्छ । यसले जिल्लामार्फत भन्दा पनि तहगत रुपमा जाने हुन्छ । 

हामीले विभिन्न रिपोर्टिङका क्रममा बुझ्दा विभिन्न राजनीतिक पहुँचका आधारमा रात वितरण हुने, एउटाले पाउँदा अर्कोले नपाउने लगायतका समस्याहरु भएका छन् । स्थानिय तहमै देखिएको मनमुटावका कारणले यस्तो भएको हो कि ?
अब, यो चाँही प्रदेश वा केन्द्रले उहाँहरुलाई निर्देशन दिन सक्छ । पोलिटिकल बडि भएको हुनाले पोलिटिकल बडिले नै त्यसबारे निरिक्षण गर्नपर्ने हुन्छ ।

स्थानिय तहमा परेका विभिन्न बस्तीहरु स्थानान्तरण गर्ने क्रममा धेरै जोखिम भएका बस्तीहरुलाई नगरिएको तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा कम जोखिमका बस्तीहरु सारिएको जस्ता विषयहरु आएका छन् । प्रदेश सरकारसँग सोध्दा स्थानिय सरकारलाई अधिकार दिइएको भन्नुहुन्छ । तपाईं प्रदेश भन्दै हुनुहुन्छ । के हो खास ?
प्रदेश विपद् व्यवस्थापनले यसलाई हेर्ने हो । यदि उसले नहेरेको खण्डमा केन्द्रमा पुग्न पुर्यो । अन्तरप्रदेश भनिएको स्थनिय विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत हो । 

सिन्धुपाल्चोकमा पछिल्लो समय बालुवा तस्करिकै विषय पनि अघि आएको छ । कतिपयले चाँही मेरो खेत हो, यहाँबाट मैले निकालेको बालुवा बेच्न पाउने कि नपाउने भन्ने छ ?
यो सबै अधिकार स्थानिय तहले पाएको छ । उहाँहरुले त्यहाँको अवस्था बुझेर आ–आफ्नो निर्णय गरेको छ । हामीलाई कसले ठेक्का पायो, कसरी भयो भन्नेबारे जानकारी हुँदैन् । 

स्थानिय तहले बालुवा निकाल्न असार, साउन, भदौमा पाउने कि नपाउने ?
पहिला जिल्ला विकास समितिले हेर्थ्यो । स्थानिय तहले आफ्नो कानुन बनाएका हुन्छन त्यही अनुसार चलेको छ । नदिजन्य वस्तुको बारेमा प्रदेशको कार्यविधि हुन्छ । र, सोही कार्यविधि अनुसार स्थानिय सरकारले काम गर्छ । 

त्यहीँबाट निकालेको बालुवा त्यहीँबाट बाटोमै बिल काट्छ । यसमा जिल्लाको केही हुँदैन ?
स्थानिय तहको ठेक्का व्यवस्था के छ र कसरी त्यसको प्रयोग कसरि भइरहेको छ भन्ने एउटा पाटो हुन्छ । भ्याट काटेको दायरामा ल्याउनपर्यो । र त्यसका लागि हामी पनि सहयोग गरेर कानुनी रुपमा अघि बढ्नपर्छ ।