काठमाडौँ, फागुन १८

बागमती प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती प्रोत्साहन गर्ने करार कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृतसँगै अब प्रदेशमा जमिन बाँझो राखेका जग्गा धनीलाई जमिनमा खेती गरेबापत प्रोत्साहन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

लामो समयदेखि बाँझो रहेको खेती योग्य जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहनका लागि अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले जानकारि दिए । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले गत २३ माघमा ‘बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९’ स्वीकृत गरेको छ भने यस कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था  छ ।

मन्त्रालयले बाँझो जमिन करारमा दिन इच्छुक व्यक्ति र सो जमिनमा खेती गर्न चाहने किसानलाई १५ चैतभित्र सूचीकृत हुन सूचना निकालेको छ । ‘हामी बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने किसानको तथ्यांक लिन्छौं । बाँझो जमिनमा खेती गर्न माग गर्ने किसानको तथ्यांक एकैपटक लिन्छौं,अधकारीले भने,जग्गा दिन चाहने,खेतीका लागि लिन चाहने र मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय अथवा कृषि ज्ञान केन्द्रबीचमा सम्झौता हुनेछ ।

यसरी सम्झौता भएपछि बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने किसानलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । खेती गर्न जग्गा करारमा लिने किसानले कुनै शुल्क बुझाउनु नपर्ने उनले बताए । उनले भने,‘सरकारको उद्देश्य भनेको खेतीयोग्य जमिन बाँझो नरहोस् भन्ने हो । त्यसैले बढीभन्दा बढी किसानहरु व्यावसायिक रुपमा खेतीमा आउन् भन्नका लागि करारमा जग्गा लिनेको शुल्क सरकारले व्यहोर्न लागेको हो ।

कार्यविधिका अनुसार बाँझो जमिन करारमा दिने व्यक्तिले करार अवधिसम्म जग्गा रोक्का राख्नुपर्नेछ । सो जग्गामा आवश्यक भौतिक संरचना,सिंचाइ,प्रविधि तथा बिउ पूँजी परिचालनमा सरकारले प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । करारमा जग्गा दिन चाहनेले कम्तीमा २ रोपनी बाँझो जमिन कम्तीमा ५ बर्षका लागि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने करारमा लिन चाहनेले कम्तीमा २ रोपनी बाँझो जमिन कम्तीमा ५ वर्षका लागि लिनुपर्नेछ ।

कार्यक्रमको सुविधा दुरुपयोग नहोस् भनेर मन्त्रालयले लाभग्राहीले अन्य तह र कार्यक्रमबाट दोहोरो सुविधा लिएमा वा सुविधाको दुरुपयोग गरेमा व्याज सहित असुल उपर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले प्रदेशभरि सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पुगेर बाँझो जमिनको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरिरहेको अधिकारीले बताए । तथ्यांक संकलनको क्रममा जग्गाको सम्बन्धमा स्थानीय तहको नीतिको अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ । चैत महिनाको अन्त्यसम्ममा तथ्यांक संकलनको काम सकिने उनले बताए ।

मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशमा ३८ हजार ६३५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।