काठमाडौं । लकडाउनमा बन्द भएका विद्यालय खोल्न देशभरका स्थानिय तहले दबाब दिएका छन् । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको संख्या घट्दो क्रममा रहेको भन्दै स्थानिय तहले विद्यालय खोल्न दबाब दिएका हुन् । सातै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अधिकारीहरुको बैठकमा सबै प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत विद्यालय खोल्न माग गरेको हो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले विद्यालयल खोल्ने विषयमा गृहकार्य शुरु गरेको छ ।

बैठकमा सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीले राजधानीबाहेक अन्य प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कम हुँदै गएकाले विद्यालय खोल्न माग गरेको हो ।’ सरकारले लकडाउन हुनु ६ दिनअघि गएको चैत ५ गतेदेखि विद्यालय बन्द घोषणा गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म विद्यालय खोल्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन ।

संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले लिने प्रस्ट छ । तर लकडाउनको समयमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । मन्त्रालयले निर्णय गरेका कारण पुनः विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।
‘विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भए पनि विषम परिस्थितिका कारण सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेका कारण पुनः खोल्न समस्या देखिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार केही दिनभित्र मन्त्रालयले निर्णय गरी यो अवस्थामा विद्यालय खोल्ने र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तयारी भइरहेको छ । सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा नयाँ भर्ना प्रक्रिया बन्द छ, विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्न पाएका छैनन् । विगतको बक्यौता र मासिक शुल्क उठाउन नसक्दा अधिकांश विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

निजी विद्यालयका दुई संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले तत्काल भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न, अभिलेखीकरण गर्न र शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब व्यवस्थापन गर्न मासिक शुल्क उठाउन माग गरेका छन् ।